युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) मा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको दाबी गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले ईपीएस प्रणाली पूर्णतया स्वचालित भएकाले यसमा नेपाल सरकारको कुनै पनि भूमिका नहुने प्रस्ट पारे।
“कोरियाको विषयमा ईपीएसमा जतिसुकै छानबिन गरौँ, जेसुकै गरौँ कतै पनि केही पनि लुपहोल छैन। यो म एकदम इमानदारीपूर्वक (अनेस्टली) भन्दै छु। परीक्षा पास गर्दैमा रोजगारीका लागि कोरिया जाने ग्यारेन्टी हुँदैन,” मन्त्री यादवले भने।
ईपीएसमार्फत रोजगारदाता (कोरियाली कम्पनी) ले नै श्रमिक छनोट गर्दा उमेर, सीप र भाषा दक्षता जस्ता मापदण्डका आधारमा रोस्टरबाट स्वचालित ‘र्याङ्किङ’ प्रणाली प्रयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ।
कोरिया रोजगारी: रोस्टर र कोटाको अवस्था
मन्त्री यादवले दिएको जानकारी अनुसार:
-
उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्र: यस वर्ष ३ हजार ५१७ जनाको माग भएको छ। हाल रोस्टरमा ५ हजार ९०४ जना छन्। सन् २०२५ को परीक्षा उत्तिर्ण करिब ३ हजार १०० जना थपिएपछि यस क्षेत्रको रोस्टरमा करिब ६ हजार २९३ जना पुग्नेछन्।
-
कृषि क्षेत्र: हाल १ हजार २४४ जना रोस्टरमा छन्। कृषि क्षेत्रमा रोस्टरमा जनशक्ति कम भएकाले कोटा अन्य मुलुकमा सर्न सक्ने जोखिम छ।
-
कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’ मा औसत १ हजार २ सयदेखि १ हजार ८ सय जना श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसै वर्ष खाली हुने अपेक्षा छ। दुई वर्षे रोस्टर अवधि सकिएपछि भने नाम स्वतः हट्छ।
इजरायल रोजगारी र 🇰🇷 E-8 सिजनल भिसा
-
इजरायल रोजगारी: इजरायलमा लटरी परेकाहरू मात्रै जान पाउँछन्। गत वर्ष लटरी नपरेका १ हजार १५३ जनालाई पठाउने प्रयास गरिए पनि इजरायली पक्षले अस्वीकार गरेपछि नयाँ २ हजार ३ सयको माग गुम्न नदिन नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। हाल ८३६ जना लटरीमार्फत छनोट भई जाने प्रक्रियामा छन्।
-
E-8 (सिजनल) रोजगारी रोक्का: कोरियाको सिजनल भिसा तत्काल नखोलिने मन्त्री यादवले बताए। सन् २०२३ मा गएका करिब ८० प्रतिशत श्रमिक नफर्किएपछि नेपाल ३ वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा परेकाले पुनः त्यही गल्ती दोहोरिन नदिन रोक लगाइएको हो। यद्यपि, E-7 भिसातर्फ माग प्रमाणीकरण (Demand Attestation) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
ठगीका उजुरी अब जिल्ला तहबाटै टुङ्ग्याइने
समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनी ढाँचा तयार भइरहेको जानकारी दिए।
प्रस्तावित कानुन अनुसार धेरैजसो उजुरीहरू अब जिल्ला तहबाटै टुंग्याइनेछ। साथै, वैदेशिक रोजगार विभागमा रोकिएका उजुरीहरूको शीघ्र फछ्र्यौट गर्न थप १० जना अधिकृतहरू परिचालन गरिएको सचिव डा. काफ्लेले बताए।
