कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले हालै जारी गरेको धारणाप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन्।
संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको वक्तव्यले नेपालको आन्तरिक मामिला र सार्वभौमिकतामाथि सीधा प्रहार गरेको बताएकी हुन्।
न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्दै तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको दाबीलाई ‘कपोलकल्पित’ संज्ञा दिँदै मन्त्री गौतमले त्यसको प्रमाण पेस गर्न खुला चुनौती दिएकी छन्।
“न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने विषयमा ती संस्थासँग सरकारले प्रमाण माग्नुपर्छ। मेरो देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि टीकाटिप्पणी र सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको मामिलामा राजनीति गर्न खोजेका छन्,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
“सरकारसँग समन्वय नगरी भ्रम फैलाइयो”
सरकारसँग कुनै पनि समन्वय वा छलफल नगरी भ्रमपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्:
“सरकारसँग एक बचन नगरी कपोलकल्पित धारणा बनाइएको छ। यसले नागरिकमा भ्रम र अविश्वास पैदा गरेको छ। नेपालमा बसेर काम गर्ने संस्थाहरूले नेपाली समाजमा अविश्वास फैलाउने काम गर्नु हुँदैन।”
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा सरकार प्रतिबद्ध
राज्यका अङ्गहरूबीच हुने धारणागत फरकपनलाई ‘हस्तक्षेप’ का रूपमा बुझ्न नहुने तर्क गर्दै मन्त्री गौतमले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको फरक मत हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको स्पष्ट पारिन्।
सरकारले न्यायपालिकामाथि कुनै दबाब नदिएको र सरकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
साथै, आफूहरू जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले न्यायपालिकामा सुधार ल्याउनु आफूहरूको प्राथमिकताको विषय रहेको र त्यसमा गम्भीरताका साथ काम भइरहेको उनले बताइन्।
नेपालको न्यायपालिका र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा चासो व्यक्त गर्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेपछि कानुनमन्त्रीको यस्तो कडा प्रतिक्रिया आएको हो।
