नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) नियुक्ति, संस्थान गाभ्ने निर्णय तथा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसहित विभिन्न क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार रहेका छन्:

 प्रमुख नियुक्ति तथा निर्णयहरू

१. लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO)

• लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) पदमा काठमाडौँका याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गरिएको छ:

• अध्यक्ष: प्राध्यापक डाक्टर खड्क बहादुर केसी (पर्वत)

• सचिव: प्राध्यापक डाक्टर रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर)

३. नियमावली र विधेयक स्वीकृत

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।

• महिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

 संस्थान गाभ्ने र कानुन कार्यान्वयन

• इन्टरमोडल र पारवहन कम्पनी गाभिने: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न (मर्जर) स्वीकृति दिइएको छ।

• पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन: कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय भएको छ।

 आन्दोलनका मृतक परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि सुनसरी र सिरहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।