नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया र बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर र आधारभूत पक्ष भएको उल्लेख गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा आयोजित छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्न थालेको आभास भएको बताइन्।
“नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संस्थाको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले बन्दी बनाउन खोजेको आभास भएको छ, यसलाई रोक्न निकै जरुरी छ,” सांसद सिद्धिकीले भनिन्।
“राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका र ढिलासुस्तीको अन्त्य अनिवार्य”
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलको छाया पर्न नहुने तर्क गर्दै सांसद सिद्धिकीले निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि दलगत हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।
साथै, उनले ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनु सरह हुने उल्लेख गर्दै समयमै न्याय सम्पादन हुन नसके समाजमा नकारात्मक असर पर्ने र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास टुट्ने चेतावनी दिइन्।
मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगको भूमिका
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सांसद सिद्धिकीले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने बताइन्।
आईएनजीओ (INGOs) हरू समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र नेपालमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूको जवाफदेहिता सीधा सरकारसँग जोडिने उनले स्पष्ट पारिन्।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (अनमिन) तथा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूको सकारात्मक भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै उनले मानव अधिकारका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र सहयोगलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन्।
