काठमाडौँ । शताब्दीयौँदेखि बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुभाषिक सहअस्तित्वको जगमा उभिएको नेपाली समाजमा पछिल्लो समय तराईका केही क्षेत्रमा देखिएको अशान्तिले पुनः गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। सुनसरीको देवानगञ्ज–३ मा दुई समुदायबीच उत्पन्न सामान्य विवादले उग्र रूप लिँदै तराईका विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक स्वरूप ग्रहण गरेपछि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र सीमापार सुरक्षा व्यवस्थापनबारे बहस चुलिएको छ।
स्थानीयस्तरमा सुरु भएको सानो झडप समयमै नियन्त्रणमा आउन नसक्दा त्यसले ठूलो रूप लियो, जसका कारण धनजनको क्षति हुनुका साथै स्थानीय बासिन्दा त्रसित बने। अहिले प्रभावित क्षेत्रमा स्थिति बिस्तारै सामान्य बन्दै गए पनि यसले समाजमा छोडेको मनोवैज्ञानिक असर र अविश्वास भने अझै पूर्ण रूपमा मेटिन सकेको छैन।
यसै पृष्ठभूमिमा मुलुकका बौद्धिक, शैक्षिक, सञ्चार तथा कूटनीतिक क्षेत्रका ४६ जना अगुवाहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव जोगाउन र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले सीमापार आवतजावतलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
सानो झिङ्गो, ठूलो डढेलो: राज्यको पूर्वतयारीमा चुकेको प्रश्न
कुनै पनि धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनाव एकाएक उत्कर्षमा पुग्दैन। देवानगञ्जमा सुरु भएको सानो झडपलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु र अन्तरसमुदाय समन्वयमा राज्य संयन्त्रहरू चुक्नु नै हिंसा फैलिनुको मुख्य कारण रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
नागरिक अगुवाहरूको अपिलमा भनिएको छ, “सानो झिल्कोलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसले डढेलोको रूप लियो। राज्यले सामाजिक विविधताको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अन्तरसमुदाय समन्वय र सम्भावित द्वन्द्वको पूर्वअनुमान गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ।”
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार तनाव उत्पन्न हुनेबित्तिकै सरकारले राजनीतिक बहस वा अन्य एजेण्डाभन्दा माथि उठेर सर्वसाधारणलाई संयमता अपनाउन, विश्वास अभिवृद्धि गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न ठोस कदम चाल्नुपर्थ्यो।
खुला सीमा र तेस्रो मुलुकको घुसपैठको आशङ्का
यस पटकको अशान्तिमा स्थानीय कारण मात्र नभई सीमापारबाट भएका सम्भावित घुसपैठ र बाह्य तत्वको संवेदनशीलतालाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएका छन्। नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धका कारण खुला सीमा सहज रहे तापनि यसको आडमा हुने अवाञ्छित गतिविधिले दुवै देशका सुरक्षा निकायलाई बेलाबेलै चिन्तित बनाउने गरेको छ।
पछिल्लो घटनामा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताबारे विभिन्न आशङ्काहरू व्यक्त भइरहेका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनसँग नियन्त्रित र राहदानी प्रणाली लागू रहेको सन्दर्भ जोड्दै विज्ञहरूले भारतसँगको खुला सीमालाई पनि सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले अब दक्षिणी सीमामा हुने आवतजावतलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नरहेको धारणा उनीहरूको छ।
सद्भाव जोगाउन सामूहिक दायित्व
लामो द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालपछि नेपाली जनताले शान्ति र विकासको अपेक्षा गरेका बेला यस्ता धार्मिक तथा साम्प्रदायिक झडपले पुनः त्रास सिर्जना गरेको छ। तर, सद्भाव कायम राख्नु केवल सरकार वा सुरक्षा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापकहरू, पूर्वराजदूत, पूर्वप्रशासक, वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक अभियन्ताहरूसहित ४६ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ— “सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको संरक्षण सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र धर्मगुरु सबैको साझा दायित्व हो।”
घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सद्भाव भङ्ग गर्ने दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सीमा व्यवस्थापन र आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सबल बनाउन अब सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन।
संयुक्त अपिलमा प्रा. डा. नरेन्द्रराज खनाल, प्रा. डा. राजकुमार पोखरेल, डा. लालबाबु यादव, चक्रबहादुर खड्का, वरिष्ठ पत्रकारहरू आदित्यमान श्रेष्ठ, तीर्थ कोइराला, निरोधराज पाण्डे, जीवराम भण्डारी, संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङ, पूर्वप्रशासकहरू श्यामप्रसाद अधिकारी, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, अच्युतप्रसाद कोइराला, अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रबिराज थापा, अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका रथी विवेककुमार शाहलगायत ४६ जना प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
