सुदूरपश्चिम, १८ साउनः धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘पेपरलेस धनगढी’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली—युडिजिपी’ अन्तर्गत पहिलो चरणका काम सम्पन्न गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको साझेदारीमा एकीकृत डिजिटल प्रणालीको विकास सम्पन्न भएको हो ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगरले आफ्ना सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै छिटोछरितो र पारदर्शी सेवाप्रवाह गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको डिजिटल प्रणालीको परीक्षण कार्यसम्पन्न भएको जनाएको हो ।
उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कार्यालयमै आएर सेवा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एकीकृत प्रणाली सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
“उपमहानगरको सेवा सहज रूपमा घरबाटै लिन मिल्ने गरी डिजिटल प्रणलीको विकास गरेका छौँ । अब प्रविधिमा अभ्यस्त नागरिकले कार्यालयमा आइरहनु पर्दैन । त्यसबाहेकका नागरिकले पहिलेजस्तै कार्यालयमा आएर सेवा लिने सुविधा पनि यथावत् छ”, उपमहानगरप्रमुख हमालले भन्नुभयो ।
उपमहानगर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख अनुप भट्टले डिजिटल प्रणालीबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै सहज सेवा प्रवाहका साथै यहाँको जनसङ्ख्या, सेवाग्राहीको अवस्था (अपाङ्गता) र करदाताको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
उक्त प्रणालीको कार्यान्वयनबाट उपमहानगरले आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन र तथ्याङ्कमा आधारित नीति तथा योजना बनाउन पनि सहज हुने आशा गरिएको छ ।
एउटै ‘प्लेटफर्म’भित्र विभिन्न सफ्टवेयरलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गरिने भएकाले नागरिकका सबै विवरण एउटै प्रणालीमा सुरक्षित रहने छ ।
पहिलो चरणमा उपमहानगरका १९ वटै वडाका सचिवलाई तालिम, नागरिक ई–केवाइसी, विभिन्न सिफारिस, फाइल ट्र्याकिङ तथा डिजिटल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ ।
डिजिटल साक्षरता कम भएका सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै कार्यालयमै ‘सहायता कक्ष’ स्थापना र त्यहाँ रहेका कर्मचारीले सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गरी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
जन्मदर्ता, नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवा घरमै बसेर अनलाइनमार्फत लिन सकिने बताइएको छ ।
दोस्रो चरणमा ई–सिग्नेचर मोड्युल, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन, कार्यालय टिप्पणी लेखन तथा व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी तथा राजस्व सङ्कलन, विकास निर्माण अनुगमन तथा सूचना, सार्वजनिक सूचना, कार्यालय विवरण, विपद् , डेटा दृश्यावलोकन, डेटा सुरक्षालगायत प्रणालीको विकास गरिने उपमहानगरले जनाएको छ ।
