काठमाडौँ, १८ साउनः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिन सकिनेलगायतका १० वटा प्राथमिकता तय गरेको छ ।
सोही प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
स्थानीय तहले योजना बनाउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुनेगरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमार्फत नागरिकको अधिकतम हित सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्थाको मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाको मर्म प्रतिकूल हुनेगरी केही गाउँपालिका र नगरपालिकामा आफ्ना प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिरका सङ्घसंस्थाको नाममा बजेट विनियोजन हुने र विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको गुनासो आएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेट बृहत्तर हितका विषयमा केन्द्रित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
