काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँदै धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा समेत लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ को मस्यौदामा यस्तो नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो। मन्त्रालयले हाल यस मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूबाट राय सुझाव माग गरेको छ।
के छ संशोधन प्रस्तावमा?
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मार्फत प्रचलित ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९’ को दफा १९ को खण्ड (ञ) मा नयाँ व्यवस्था थप्न लागिएको छ। जसअनुसार:
“धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने।”
यो व्यवस्था लागू भएपछि सञ्चय कोषले सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि चलाइने विभिन्न आधुनिक वित्तीय उपकरण तथा फण्डहरूमा सञ्चयकर्ताको रकम परिचालन गर्न पाउनेछ।
प्रचलित व्यवस्था: हाल कहाँ-कहाँ लगानी गर्न पाउँछ कोषले?
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १९ मा कोषको अधिकार र सम्पत्ति परिचालन सम्बन्धी हाल २३ वटा क्षेत्र तोकिएका छन्। मौज्दात रकमको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तारका लागि कोषलाई निम्न मुख्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार छ:
सरकारी र बैंक क्षेत्र: नेपाल सरकार वा स्वीकृत विदेशी/स्वदेशी संस्थाको ऋणपत्र, बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप (क्यास सर्टिफिकेट) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर (कुल चुक्ता पूँजीको बढीमा २५% सम्म)।
सहवित्तीयकरण र डिबेन्चर: बैंकहरूसँग मिलेर सहवित्तीयकरण (पारिपासु) को आधारमा संयुक्त कर्जा प्रवाह तथा संगठित संस्थाको डिबेन्चर (कुल डिबेन्चरको बढीमा २५% सम्म)।
पूर्वाधार र उद्यम: सरकारी स्वामित्वका निकायद्वारा प्रवर्द्धित ऊर्जा (जलविद्युत र प्रसारण लाइन), कृषि, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको शेयर।
आवास र शिक्षा: सञ्चयकर्ताका लागि आवास परियोजना (घर-घडेरी), विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज, औषधी उत्पादन र शैक्षिक क्षेत्र।
सामाजिक सुरक्षा र सापटी: सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन, निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य बीमा कोष, तथा सञ्चयकर्ताहरूलाई सुरक्षित सापटी प्रदान।
सरकारले यिनै २३ वटा क्षेत्रमा थप अधिकार प्रदान गर्दै नयाँ वित्तीय बजारका ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेन्चर क्यापिटल’ लाई समेट्न खोजेको हो।
अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ?
प्रस्तावित मस्यौदा ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउन अब निम्न प्रक्रियाहरू पुरा हुनुपर्नेछ:
[प्राप्त राय संकलन र संशोधन] ➔ कानुन मन्त्रालयद्वारा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने
↓
[अर्थ मन्त्रालयको सहमति] ➔ कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् मा लैजाने
↓
[मन्त्रिपरिषद्को निर्णय] ➔ विधेयक संसद्मा दर्ता हुने
↓
[संसद्को प्रक्रिया] ➔ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने
↓
[अन्तिम चरण] ➔ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुने
