काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको इतिहासकै ७५औँ बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। यस वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा माथि गएर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्दा वि.सं. २००८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले पहिलोपटक ५ करोड २५ लाख ३१ हजार रुपैयाँको औपचारिक बजेट ल्याएका थिए। त्यसयता बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष निरन्तर बढ्दै आएको छ, तर बजेटको आकारसँगै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा भने सुधार आउन सकेको देखिँदैन।
बजेटको आकार बढ्ने, खर्च घट्ने ‘परम्परा’
पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा ठूलो आकारमा बजेट ल्याउने तर पुँजीगत (विकास) खर्च गर्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्ति झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठ १४ गतेसम्म कुल बजेटको ६३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ, जसमा विकास खर्चको हिस्सा झनै निराशाजनक छ।
विगतका वर्षहरूको खर्च अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा शंकर प्रसाद कोइरालाले ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएकोमा ४ खर्ब ३५ अर्ब ५ करोड मात्र खर्च भएको थियो। आव २०७१/७२ मा डा. रामशरण महतले ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याउँदा ५ खर्ब ३१ अर्ब ५५ करोड खर्च भयो भने आव २०७२/७३ मा उहाँकै पालामा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट आउँदा ६ खर्ब १ अर्ब १ करोड मात्र खर्च हुन सक्यो।
यस्तै, आव २०७३/७४ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याउँदा ८ खर्ब ३७ अर्ब २४ करोड खर्च भयो। आव २०७४/७५ मा कृष्णबहादुर महराले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएकोमा १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको थियो।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आव २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेटमा ११ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड, आव २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेटमा १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड र आव २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड मात्र खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।
आव २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याए पनि पछि सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुभयो, जसमा १३ खर्ब १० अर्ब मात्र खर्च भयो। आव २०७Snapshot९/८० मा जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याउँदा १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड खर्च भएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूको बजेट संरचना र विनियोजन
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको प्रकृति हेर्दा विकास खर्च (पुँजीगत) को तुलनामा प्रशासनिक खर्च (चालू) र ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था) को भार बढ्दै गएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत)
कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा चालू (प्रशासनिक) तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगत (विकास) तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत छुट्याइएको थियो। उक्त वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड उठाउने लक्ष्य थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (अर्थमन्त्री वर्षमान पुन)
कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। जसमा चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ ]अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो। राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब २० अर्ब ३० करोड थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल)
गत वर्ष कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। जसमा चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ ]अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो भने राजस्वको लक्ष्य १३ खर्ब १५ अर्ब राखिएको थियो।
पछिल्लो एक दशकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि (खिलराज रेग्मी सरकार) बाट गरी कुल ७ जना अर्थमन्त्रीहरूले बजेटको नेतृत्व गरिसकेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व र अर्थमन्त्री फेरिए पनि बजेट खर्च गर्ने राज्यको संरचना र क्षमतामा तात्विक परिवर्तन आउन नसक्नु नै नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती बन्दै आएको छ।
