काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै कांग्रेसभित्रको तीन महिना लामो कानुनी लडाइँ समाप्त भएको छ भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने चुनौती र जिम्मेवारी दुवै सभापति थापाको काँधमा पुगेको छ।
देउवा समूहको प्रतिक्रिया: ‘अपेक्षित नभए पनि स्वीकार्य’
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै अब पार्टीलाई मिलाएर लैजाने दायित्व सभापति थापाकै भएको बताएको छ। देउवा निकट नेता प्रकाशशरण महतले भने, “सर्वोच्चबाट अपेक्षित निर्णय त आएन, तर अब कानुनी बाटो बाँकी रहेन। पार्टीभित्रको राजनीतिक समस्या अझै समाधान भएको छैन, यसलाई सुल्झाउने जिम्मेवारी अब आधिकारिकता पाउनुभएको नेतृत्वकै हो।”
महतले १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर लैजान विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए।
संवादको तयारी: ‘रातो कार्पेट’ बिछ्याएर स्वागत गरिने
पार्टीको बिहीबार सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पूर्व पदाधिकारीहरूसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी सभापति थापालाई दिइसकेको छ। सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार भोलिदेखि नै संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। “हामी उहाँहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूको योगदान र सम्मानमा कुनै कमी हुन दिइने छैन,” चौधरीले बताए।
नेताहरूको ऐक्यवद्धता: हार-जितभन्दा माथि उठ्नुपर्ने
नेता शेखर कोइराला निकट जीवन परियारले पनि अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै १५औँ महाधिवेशनको वातावरण निर्माण गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेका छन्। यता महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेले यस फैसलालाई कसैको हार वा जितको रूपमा नलिन आग्रह गर्दै पार्टी एकता सुदृढ बनाउन अपिल गरेका छन्।
गत पुस २७–३० मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो। शुक्रबार सर्वोच्चले आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेपछि कांग्रेसको नेतृत्व विवादले कानुनी निकास पाएको हो।
