काठमाडौँ — सरकारले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी शक्तिशाली ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।
आयोगको संरचना:
पाँच सदस्यीय यस आयोगमा अनुभवी र विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई समेटिएको छ:
संयोजक: राजेन्द्रकुमार भण्डारी (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत)
सदस्य: चण्डीराज ढकाल (पूर्वन्यायाधीश)
सदस्य: पुरुषोत्तम पराजुली (पूर्वन्यायाधीश)
सदस्य: गणेश केसी (पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक )
सदस्य: प्रकाश लम्साल (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
आयोगलाई २०६२/६३ पछि सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण, स्रोत र वैधताको मसिनो गरी छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र यस्तो समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को ४३औँ बुँदामा उल्लेख भएबमोजिम यो आयोग गठन गरिएको हो। उक्त बुँदामा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण र दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी अधिकारसम्पन्न समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
सरकारले यो छानबिन प्रक्रियालाई पूर्णतः कानुनी मापदण्डमा आधारित, प्रमाणमुखी र निष्पक्ष बनाउने संकल्प गरेको छ। आयोगले बुझाउने प्रतिवेदन र सिफारिसलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। पहिलो चरणमा २०६२/६३ यताका सार्वजनिक पदधारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान सुरु हुनेछ।
