काठमाडौँ । पारदर्शिता र सुशासनको नारासहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बालेन सरकारका मन्त्रीहरूसँग ठूलो परिमाणमा सुन, चाँदी र बहुमूल्य धातुहरू रहेको देखिएको छ।
नेपालमा एउटा पुरानो उखान छ– “ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै ।” तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्दा यो उखान ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । यहाँ मन्त्रीहरूका कान (र दराज) सुनले भरिएका छन्, तर सर्वसाधारणका कान भने महँगी र आर्थिक अभावले बुच्चै हुने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका सदस्यहरू ‘पँहेलपुर’ देखिएका छन् । नेपालमा एउटा पनि सुन खानी छैन, तर राज्य सञ्चालकहरूको सम्पत्तिमा सुनको थुप्रो देखिनुले उदेकलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
अनुत्पादक सम्पत्तिको मोह: सुनै–सुनको सरकार
अर्थशास्त्रीहरूले सुनलाई ‘अनुत्पादक वस्तु’ मान्छन्, जसले न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । तर, देश चलाउने मन्त्रीहरूको मोह भने त्यही पहेँलो धातुमा बढी देखिएको छ :
नेपालको अर्थतन्त्रले उत्पादन र लगानी खोजिरहेका बेला मन्त्रीहरूसँग रहेको यो विशाल परिमाणको सुनले के संकेत गर्छ? अधिकांश मन्त्रीले यसलाई ‘पुर्ख्यौली सम्पत्ति’ वा ‘दाइजो’ को रूपमा उल्लेख गरेका छन् । तर, प्रश्न उठ्छ– के देशका नीति निर्माताहरूले आफ्नो पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, उद्योग वा कलकारखानामा लगाउनु पर्दैनथ्यो?
एकतर्फ देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सुन आयातमा कडाइ गरिन्छ, अर्कोतर्फ देश हाँक्नेहरूकै दराजमा किलोका किलो सुन थुप्रिएर बस्नुले “हुनेलाई सुनको माला, नहुनेलाई ऋणको जालो” भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
यो विवरणले देखाउँछ कि हाम्रा मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा निकै ‘सम्पन्न’ छन् । करोडौँको बैंक ब्यालेन्स, बिघौँ जग्गा र तोलाका हिसाबले होइन, किलोका हिसाबले सुन जम्मा गर्ने यी ‘भाग्यमानी’ मन्त्रीहरूले जनताको जीवनस्तर पनि आफ्नो सम्पत्ति जस्तै चम्किलो बनाउलान् कि जनताले भने सधैँ “ल्हासाकै सुनको” कथा सुनेर बस्नुपर्ने हो? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
