काठमाडौँ, चैत १२ नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमै युवाहरूको अभूतपूर्व विद्रोहका रूपमा हेरिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएका दमन र हिंसाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा राज्यपक्षबाट गम्भीर गल्ती भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
सन् २०२५ सेप्टेम्बर (२०८२ भदौ) मा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र बढ्दो भ्रष्टाचारको विरोधमा देशभरका युवाहरू (जेन-जी) सडकमा उत्रिएका थिए। भदौ २३ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट १९ जना युवाको मृत्यु भएको थियो भने आन्दोलनभर देशभर कुल ७७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
यस घटनापछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो। सोही सरकारले असोज ५ गते गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा, पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (AIG) विज्ञानराज शर्मा र कानूनी विज्ञ विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
करिब १००० पृष्ठ लामो मुख्य प्रतिवेदन र ७००० पृष्ठको अनुसूचीसहित बुझाइएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको घटनालाई ‘राज्यको अमानवीय दमन’ को संज्ञा दिइएको छ। प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
नियमविपरीत गोली प्रहार: भीड नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने ‘आनुपातिक बल प्रयोग’ को सिद्धान्त उल्लंघन गरिएको। धेरैजसो मृतकलाई शरीरको माथिल्लो भाग (टाउको र छाती) मा गोली लागेको पाइएको, जसले प्रहरीको नियत आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्ने नभई ज्यान लिने नै देखिएको आयोगको ठम्याइ छ।
आदेशको श्रृंखलामा त्रुटि: प्रदर्शनकारीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेका बेला माथिल्लो तहको आदेशविना नै वा गलत सूचनाका आधारमा घातक हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको।
भदौ २४ को विध्वंश: दोस्रो दिन प्रदर्शनकारीले संसद् भवन र सिंहदरबार क्षेत्रमा गरेको आगजनी र तोडफोडमा घुसपैठ भएको र सुरक्षा संयन्त्रले त्यसलाई रोक्न नसकेको उल्लेख छ।
कारबाहीका लागि सिफारिस: को-को परे घेरामा?
आयोगले घटनाको नैतिक र कानूनी जिम्मेवारी तत्कालीन नेतृत्वले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा निम्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ:
१. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: आन्दोलनको संवेदनशीलता नबुझी दमनकारी नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएको र मानवीय क्षति रोक्न पहल नगरेकोमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने।
२. तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक: गृह प्रशासनको कमाण्ड सम्हालेको नाताले सुरक्षा फौजलाई संयमित बनाउन नसकेको र अत्यधिक बल प्रयोगको स्थिति सिर्जना गरेकोमा कारबाहीको सिफारिस।
३. सुरक्षा प्रमुखहरू: तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुखमाथि कमाण्ड कन्ट्रोलमा चुकेको भन्दै फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
