अमेरिका, इजरायल र इरानबीच चर्किँदै गएको युद्धको प्रभाव विश्वभर फैलिन थालेको छ, र यसको सीधा असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा देखिन थालेको छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति संकटले नेपालमा महँगी बढाउने संकेत देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह नेतृत्वको स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मका लागि यो अवस्था ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र भएकाले त्यहाँ हुने द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि ल्याउने गर्छ। इरान, इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको तनाव बढ्दै जाँदा तेल उत्पादन, ढुवानी र आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध आउन सक्ने जोखिम बढेको छ। यसले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बनाउनेछ, जसको असर नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ।
नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण पेट्रोलियम आवश्यकता आयातबाट पूरा गर्छ, र त्यो पनि मुख्य रूपमा भारतमार्फत। भारतले पनि कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्ने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले नेपालमा इन्धन आपूर्तिमा असर पार्छ। पछिल्ला दिनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावसँगै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्न थालिसकेको छ, जसले आगामी दिनमा अझ चाप बढ्ने संकेत देखाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा यसको असर केवल इन्धनमा सीमित हुँदैन। ढुवानी खर्च बढेपछि बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा र निर्माण सामग्रीजस्ता वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ। पछिल्ला दिनहरूमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्न थालेसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउसमेत क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ। यसले समग्र महँगी (मुद्रास्फीति) दरलाई माथि लैजाने देखिन्छ।
काठमाडौँजस्तो सहरमा यसको प्रभाव अझ छिटो देखिन सक्छ। सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढ्न सक्छ, फोहोर व्यवस्थापनदेखि निर्माण कार्यसम्मका सेवाहरू महँगो हुन सक्छन्। यसले स्थानीय सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्छ। बालेन शाह का लागि सहरको सेवा निरन्तरता कायम राख्दै नागरिकको असन्तोष व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
यदि पेट्रोलियम आपूर्तिमा अवरोध आयो भने कतिपय क्षेत्रमा इन्धन अभाव पनि देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा लामो लाइन, कालोबजारी र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ, जसले सामाजिक असन्तोष बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ।
युद्धको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्, जसले रेमिट्यान्समा कमी ल्याउन सक्छ। यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्न सक्छ र समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुन सक्छ।
समग्रमा, अमेरिका–इजरायल–इरान युद्ध नेपालका लागि परोक्ष रूपमा ठूलो आर्थिक चुनौती बन्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, सम्भावित आपूर्ति संकट र त्यसबाट उत्पन्न महँगीले जनजीवन कठिन बनाउने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारदेखि केन्द्रसम्मका निकायहरूले समयमै तयारी र प्रभावकारी नीति अपनाउन सकेनन् भने अवस्था अझ जटिल बन्न सक्छ।
