काठमाडौँ, २४ फागुनः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राज्यका नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
एक सय सोह्रौँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमा उहाँले समाजमा पछि परेका, विकासको मूलधारबाट वञ्चित महिला बढी प्रताडित हुनुपरेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विशेषगरी दलित महिला, कर्णालीका महिला, मधेसका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको आवाज राज्यका नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्याउन अपरिहार्य भएको छ ।”
दलित, मधेस, कर्णालीलगायत सीमान्तकृत महिलाका अवस्थामा अझै सुधार नआएको उहाँले बताउनुभयो । महिलालगायत विकासको मूल धारबाट पछि परेको वर्गलाई मूल धारमा समाहित गर्ने तथा अवसर र स्रोतहरुमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिनुभयो । राष्ट्रनिर्माणमा प्रत्येक नागरिकको सम्मानयुक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै लोकतन्त्रको मूलमन्त्र हुनुपर्ने उहाँको कथन थियो ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको मूल आवाज पनि समानता र सुशासनका निम्ति थियो भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्याय, विभेद र असमानता अन्त्य गर्न समाजका हरेक वर्गबाट सक्रिय सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“हाम्रो संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले नै समान प्रतिनिधित्व, समावेशी सहभागिता, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायलाई राज्य व्यवस्थाको आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ ।”
