महानगरपालिकाहरूमध्ये कार्यसम्पादनमा सबभन्दा कमजोर देखिएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले १०० पूर्णाङ्कमा मात्र ४४।९७ अंक प्राप्त गरेको छ। जुन अन्य महानगरहरूको तुलनामा सबभन्दा कम स्कोर हो।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले गर्ने खर्च, राजस्व सङ्कलन, बजेट व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका आधारमा यो मूल्याकंन गर्ने गर्दछ।
गत आर्थिक वर्षमा गरेका विभिन्न क्रियाकलाप र नतिजाहरूलाई मुख्य आधार बनाएर यो अंक प्रदान गरिएको हो। ६ महानगरको सूचीमा विराटनगर महानगरपालिका ७८।११ अंक सहित पहिलो स्थानमा रहँदा ललितपुरले ७६।३३ अंक, भरतपुरले ६८।०४ अंक, पोखराले ५८।७६ अंक र वीरगञ्जले ५४।०० अंक प्राप्त गरेका छन्।
वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न १७ वटा मुख्य सूचकहरू निर्धारण गरेको छ। यी सूचकहरूमा प्राप्त गरेको अंककै आधारमा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदानको परिमाण तय हुने गर्दछ।
कानुन अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमै बजेट पेस नगरेका कारण सूचक १ मा ० अंक पाएको छ। तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विवादका कारण समयमा बजेट पेस भएको थिएन। विराटनगर, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरले समयमै बजेट ल्याएर पूर्ण ५ अंक नै प्राप्त गरेका छन्। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने सूचकमा भने काठमाडौं सहित सबै ६ वटै महानगरले ५–५ अंक पाएका छन्।
आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने र बजेटको वार्षिक समीक्षा गर्ने कार्यमा महानगरहरूको काठमाडौं महानगरले नम्बर पाएको छैन।
यो शीर्षकमा काठमाडौं र वीरगञ्जले यी दुवै कार्यमा ० अंक पाएका छन्।
भरतपुरले समीक्षा गरेर ५ अंक पाए पनि प्रक्षेपणमा ० पाएको छ। पोखराले प्रक्षेपणमा ५ अंक पाए पनि समीक्षामा ० पाएको छ। विराटनगर र ललितपुरले भने यी दुवै कार्य पूरा गरी पूर्ण १० अंक प्राप्त गरेका छन्।
स्थानीय तहले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर बापत उठेको रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। यो वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने सवालमा काठमाडौं, विराटनगर, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज सबै ६ वटै महानगरले पूर्ण ५ अंक प्राप्त गरेका छन्।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कति प्रभावकारी रूपमा राजस्व संकलन गर्यो भन्ने आधारमा अंक दिइन्छ। यस क्षेत्रमा काठमाडौं, विराटनगर, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज सबै महानगरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पूर्ण १३ अंक हासिल गरेका छन्।
बजेट खर्चको अवस्था सूचक अनुसार विनियोजित बजेट र वास्तविक खर्चको अनुपातलाई मूल्याकंन गर्दछ। काठमाडौं सहित सबै ६ वटै महानगरपालिकाले यो सूचकमा ० अंक मात्र प्राप्त गरेका छन्। यसले नेपालका ठूला महानगरहरूको बजेट खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक रहेको पुष्टि गर्दछ।
बेरूजु र वित्तीय अनुशासनमा अघिल्लो वर्षको बेरूजु फर्स्यौटको अवस्थामा काठमाडौं, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरको प्रगति शून्य देखिएकाले उनीहरूले ० अंक पाएका छन्। विराटनगरले १२।८२७ अंक, ललितपुरले ११।५११ अंक र भरतपुरले ८।९४७९ अंक पाउँदै वित्तीय अनुशासनमा राम्रो सुधार गरेको देखिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरूमा पनि काठमाडौं पछाडि देखिएको छ।
विशेष गरी पूर्ण खोपको क्षेत्रमा काठमाडौं, भरतपुर र पोखराले ० अंक पाएका छन्, जबकि वीरगञ्जले पूर्ण ३ अंक पाएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दरमा काठमाडौंले ३ अंक पाएता पनि ४ पटक गर्भ जाँच गराउने सूचकमा काठमाडौंले मात्र ०।५३५७ अंक पाएको छ, जबकि अन्य महानगरले पूर्ण ३ अंक पाएका छन् । शिक्षाको जिपिए नतिजामा ललितपुर ९२।३४० र काठमाडौं ९१।८७० अगाडि रहँदा वीरगञ्जले ० अंक पाएको छ।
प्रविधिको प्रयोगस् सूत्र प्रणालीको प्रयोग र अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि गर्ने कार्यमा भने सबै ६ महानगरहरूले प्रभावकारी काम गरेका छन्। काठमाडौं, विराटनगर, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज सबैले यस क्षेत्रमा पूर्ण ११ अंक प्राप्त गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका ६ महानगरको सूचीमा पुछारमा पर्नुको मुख्य कारण कानुनी समयसीमाको बेवास्ता र वित्तीय अनुशासनको अभाव हो। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा, बेरुजु फर्स्यौटमा शून्य प्रगति देखाउँदा र आवधिक योजनातर्जुमा नगर्दा महत्त्वपूर्ण अंकहरू गुमाएको हो। समग्रमा, राजस्व सङ्कलन र प्रविधिको प्रयोगमा राम्रो भए तापनि व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत पाटोमा चुक्दा काठमाडौं अन्य महानगरको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।
