सर्वोच्च अदालतले अमेरीका, भारत, चीन लगायत ११ देशबाट राजदुत फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा। शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा।नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य ९बेलायत०का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका ९अमेरिका० का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा।दुर्गाबहादुर सुवेदी थिए ।
