काठमाडौँ, ३० असोजः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा उहाँले अदालतको सेवा रोक्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बैठकमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो ।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ । अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गरी भवन उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
