काठमाडौँ । सरकारले जेनजीको प्रतिनिधित्व हुने गरी थप्न लागेको चार मन्त्रीको सूचीप्रति जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले चर्चा गरिएका व्यक्तिहरुमध्ये को जेनजी हो र कुन जेनजीले सिफारिस गरेको हो रु भन्दै उनले प्रश्न उठाएका हुन् ।
रामजी राम, गणपतिलाल श्रेष्ठ, बब्लु गुप्ता र टासी ल्हाजोमलाई जेनजीको प्रतिनिधिको रुपमा सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । सरकारको यो तयारीप्रति ढुङ्गानालगायत अधिकांश जेनजीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
चमार समुदायबाट पहिलो डाक्टर बनेका रौतहटका रामजी रामलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको छ। चमार समुदायबाट पहिलो डाक्टर बनेका राम कलेज शुल्क विवादका कारण चर्चामा आएका थिए ।
श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, र टासीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हुम्लाको लिमि भ्यालीकी टासी ल्हाजोम जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा बोल्दै आएकी युवती हुन्। दिल्ली विश्वविद्यालयको हिन्दु कलेजकी स्नातक टासीले हिमाली समुदायका समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आवाज उठाउने गरेकी छिन्। उनको नागरिकता विवादीत रहेको भन्दै कर्णालीका जेनजीले मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरिएको छ ।
कर्णाली जेनजीकी नेतृ सुप्रिया शाहीले विज्ञप्ति नै जारी गरी ल्हाजोम बिरुद्ध असन्तुष्टी जनाएकी छन् ।
‘कर्णाली जेनजी’ ले टासीको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छानबिन गर्न माग गरेको छ। कर्णाली जेनजी संयोजक सुप्रिया शाहीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता छानविनसहित ४ बुँदे माग अघि सारेकी छन्, जुन यी हुन्ः
१) टासी ल्हाजोमको नागरिकताको विवाद रहेकाले त्यस सम्बन्धि विषयमा तत्काल छानबिन गरियोस् ।
२) टासी ल्हाजोम (फ्री तिब्बत अभियानसम्बन्धी कुनै गतिविधि वा राजनीतिक अभियानमा संलग्नताको अपुष्ट समाचार प्राप्त भएको हुँदा) नेपाल-चीन सम्बन्धका सन्दर्भमा संवेदनशीलता कायम राखी, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव वा संलग्नता भए स्पष्ट पारियोस् ।
३) जेन-जी आन्दोलनमा टासी ल्हाजोमको सहभागीता तथा योगदान र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय मुद्दा र विकासका क्षेत्रमा उनका योगदानबारे पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गरियोस् ।
४) कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा कर्णालीका जेन जी समूहहरूसँग छलफल तथा परामर्श नगरी कुनै पनि निर्णय नगरियोस ।
आफूहरूको मागलाई वेवास्ता गरे भविष्यमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
