असोज २२ काठमाण्डौँ । अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रशेम लेखकलाई पक्राउ गर्न सुदन गुरुङ सहितको टिमले दबाब दिईरहेको छ । जाहेरी समेत दर्ता गरेर प्रहरीले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई पठाएको छ ।
अब के आयोगले उनीहरुलाई पक्राउको अनुमति दिएला त ? त्यो हेर्न बाकी नै छ ।
अर्कोतिर प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सिंहदरबार जलाउने, प्रहरीको हतियार खोस्ने, हत्या गर्ने , बर्दी खोस्ने लगायतका पक्राउ परेका एक ढेड सय बढीलाई छाडिसकेको छ । यसले प्रहरी भित्र थप निराशा पैदा हुने स्थिति बन्दै गएको छ ।
विशेषगरी गृह मन्त्रालय र जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको पत्रले प्रहरी यतिबेला दोसाँधमा परेको हो ।
उक्त दिन सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत सरकारी भवन जलेर नष्ट भए । आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो, यसैबिच गृह मन्त्रालयले गत असोज ९ गते एउटा पत्र जारी गर्यो ।
जसलगत्तै सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पक्राउ परेका ती सबै आरोपीहरूलाई प्रहरीले धमाधम छाडिदियो, जहाँ आगजनी गर्ने, हतियार प्रदर्शन गर्ने र सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नेहरू समातिएका थिए । जसपछि उनीहरू हाल कानुनी प्रक्रियामा छैनन् ।
गृहको पत्रअनुसार प्रहरीले महाष्टमीका दिन प्रहरी हिरासतमा रहेका ६० जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरू सरकारी दबाबकै कारण महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतबाट मुक्त भए । त्यसको पाँच दिनअघि पनि ४० जनाभन्दा बढीलाई छाडिएको थियो ।
विभिन्न फुटेज भिडियोको आधारमा काठमाडौँबाट प्रहरीले तोडफोड लुटपाटमा संलग्न डेढ सयभन्दा बढी पक्राउ गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले तत्काल कानुनी कारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दियो ।
यही आयोगले ओली र लेखकलाई जाहेरी दर्ता गरेको दिन विज्ञप्ति जारी गरेर फौजदारी कसुरमा कार्बाही गर्नु पर्नेलाई आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने भनेको छ ।
यसले प्रहरी संयन्त्रमा अन्यौलता छाएको छ । भदौ २३ मा भएको सरकारी दमनका दोषीलाई कार्बाही गर्नै पर्छ तर जेनजी आन्दोलनका अगुवा भनिएकाहरुले सिंहदरबार जलाउने कुरामा आफूहरुको हात नभएको र घुसपैठ भएको बताईसकेको अवस्थामा पक्राउ परेका यति मान्छे किन छाडियो ? आयोग र सरकारमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन आउन अझै २ महिना बढी समय लाग्न सक्छ । त्यो बेला सम्म राज्यको सम्पदा र सम्पत्ति जलाउने, लुटपाट गर्नेहरु भाग्ने वा हुलिया फेरेर बस्ने खतरा कायम छ ।
यस्तो बेला सरकारको यो फितलो कदमले राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको कार्बाही प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ र भोली अर्को कुनै समुहले आन्दोलन गर्दा यही नियति दोहोर्याउने खतरा छ ।
५÷१० हजार मान्छे जम्मा भएर नारा लगाउदै सिंहदरबार लगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा फेरी आगो लगाए के हुन्छ ?
बलियो कानुनी राज्य स्थापना गर्न पनि भदौ २३ र २४ गतेका दुबै अपराधमा संलग्नहरुलाई कार्बाही गर्न खुट्टा कमाउने वा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने वर्तमान सरकारको क्षमतामाथि गंभीर प्रश्न उब्जनेछ ।
गृहको पत्रलगत्तै धेरैले गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा।भीमार्जुन आचार्यले आयोग गठनको कारण देखाएर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही अघि नबढाउनु उचित नभएको सामाजिक सञ्जालमा लेखे । भदौ २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन काम लाग्ने भए पनि २४ गते तोडफोड र आगजनीमा लागेकालाई कारबाही गर्न अहिलेको कानुन नै पर्याप्त भएको उनको भनाइ थियो ।
गृहको उक्त कदमले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखिएको उनको बुझाइ थियो ।
जाँझबुझ आयोगलाई देखाएर सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेमाथि गृहले अनुसन्धान गर्न रोकेपछि मंगलबार मात्रै आयोगले त्यसको खण्डन गर्यो, आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि जनायो ।
भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने जवाफ दिएको छ ।
यस अघि आयोग र गृहमन्त्रालयले प्रहरीलाई गरेको परिपत्र नसच्याए सम्म प्रहरीले अपराधमा संलग्नहरुलाई कार्बाही गर्न दुविधा हुने छ । प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन होस्
कि भदौ २३ गतेका सरकारी दमनकारी र भदौ २४ का देश जलाउने अपराधीहरुले उन्मुक्ति नपाओस् । प्रहरीले आफ्नो साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर अपराधमा संलग्नहरुलाई कार्बाहीको दायरमा ल्याएमा मात्रै कानुनी राज्य बलियो बनाउन सहज हुनेछ ।
अर्कोतिर जेलबाट भागेका कैदी बन्दीहरु मध्य अझै सम्म ५ हजार बढी सम्पर्क बिहीन छ । सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएको १२ सय बढी हतियार अझै फेला परेको छैन । यसको खोजीमा पनि सुरक्षा फौजले सक्रियता देखाउनु पर्नेछ ।
प्रहरीलाई नियमित कार्बाहीबाट रोक्न आयोग र गृहमन्त्रीले निर्देशित गर्नु उचित हुदैन ।
अर्कोतिर निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना उद्योग .र व्यवशायीक प्रतिष्ठानमा आगजानी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरुलाई कार्बाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईसकेका छन् ।
यो कार्बाही नभए नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सृजनाका अवसरहरुमा थप धक्का लाग्नेछ । जेनजी विद्रोहको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा देखिन थालिसकेको छ । यस वर्षको पर्यटकीय सिजन सेप्टेम्बर महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशत बढीले पर्यटकहरु घटेका छन् । यो महिना ७८ हजार पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिएका छन् ।
देशको दीर्घकालीन सुरक्षा प्रणाली र आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले भदौ २३ र २४ गतेका दमन, लुटपाट, हिंसा, आगाजानी र तोडफोडमा संलग्नहरुलाई कार्बाही हुनै पर्छ ।
