२ असोज, काठमाडौं .प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संघीय संसद्मा विचाराधीन ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा त्यहाँ विचाराधीन रहेका वा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
हाल राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई त्यहीँ विचाराधीन रहेका पाँच विधेयक मात्रै सक्रिय छन्। यसरी प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका हुन्।
२०७९ सालको ४ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाले करिब ३२ महिनाको अवधिमा जम्मा २४ वटा कानुन निर्माण गर्न सक्यो। यस अवधिमा तीन आर्थिक वर्ष चलेका थिए, जसमा बजेट र बजेट आश्रित गरी १० वटा विधेयक पारित भए। संसद् सचिवालयका अनुसार, उक्त अवधिमा संघीय संसद्ले ६९ वटा विधेयकमा काम गर्यो, तर तीमध्ये ३४ वटा मात्र ऐनका रूपमा परिणत भए।
निजामती सेवा ऐनको बहुप्रतीक्षित विधेयक पनि निष्क्रिय भएका विधेयकमध्ये एक हो। कर्मचारी समायोजनको मूल काम अघिल्लो कार्यकालमै पूरा भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी अधिकार, भर्ना प्रक्रिया, तथा कार्य क्षेत्र निर्धारण गर्ने ऐन संसद्ले पारित गर्न सकेन।
२०७२ को संविधानले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनको व्यवस्था गरे पनि संघीय निजामती सेवा ऐन अभावमा स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी कार्यरत छन्। संघीयता राजनीतिक रूपमा २०७४ सालमै कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक संघीयता अझै अधुरो छ।
विघटित प्रतिनिधिसभाले यो विधेयक पारित गरे पनि केही प्रक्रिया बाँकी रहँदा निष्क्रिय हुन पुगेको हो।
प्रतिनिधिसभाको विघटन २७ भदौ २०८२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा गरिएको हो। नयाँ निर्वाचन २१ फागुनमा हुने तय भएको छ।
