माघ २०,काठमाडौँ । सांसदहरूले जनताका जनजीविका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद सुमित्रा विसीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणसँगै नागरिकका जनजीवनका विषय छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।
सांसद विसीले मुलुकमा पछिल्लो समय महिला हिंसा बढेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन् । जाजरकोटमा भूकम्प गएको डेढ वर्ष हुँदा पनि अझै कतिपय प्रभावित जनताले दोस्रो किस्ताको राहत पाएका छैनन्, सांसद विसीले भनिन् ।
बैठकमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले पाथीभारामा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा भएको घटनापछि आन्दोलनकारीबाट गरिएको बन्दको आह्वानले जनताको दैनिक प्रभावित भएको बताए । सो सम्बन्धमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दुवै पक्षलाई बोलाएर वार्तामार्फत उचित निकासका लागि आग्रह गरेका थिए । कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट धनजनको क्षति बढेको भन्दै त्यसको समाधानको माग गरेका थिए ।
सांसद विष्णुकमारी सापकोटा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा धेरै व्यवस्था राम्रो भए पनि केही कुरामा परिमार्जनका लागि छलफल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । साथै उनले नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
सांसद जयन्तीदेवी राईले यही माघ ११ गते अछामको ढकारी गाउँपालिकामा गोठाला गएको अवस्थामा १४ वर्षीया इसारा खड्का र १५ वर्षीया सरस्वती खड्काको हत्या भएको घटना अमानवीय भएको बताउँदै तत्काल दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै उनले सम्पूर्ण किशोरीलाई स्वतन्त्र तरिकाले बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरेका थिए ।
सांसद वामदेव गौतमले आफू अध्यादेशको पक्ष र विरोधमा नभएको बताउँदै अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिपक्षलाई साथमा लिनुपर्ने र प्रजातन्त्रिक परिपाटी उल्लंघन गर्नुनहुने उल्लेख गरेका थिए ।
सांसद पूजा चौधरीले इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच युद्धबिराम भएका अवस्थामा प्यालेष्टाइनको गाजामा हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको रिहाइका लागि थप पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै उनले आदिवासी जनजातिमा चौथो ठूलो जनसङ्ख्या रहेको थारु समुदाय भए पनि मधेस प्रदेशमा हालै प्रदेश निजामती सेवाको चौथो तहमा थारुको कोटा हटाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यस्तै सांसद पदमबहादुर परियारले दलित समुदायलाई संविधानमा व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कानुन बनाएर जमिनको व्यवस्था गर्न नसण्केको बताए ।
सांसद जगप्रसाद शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने विषय सकारात्मक भएको र हदबन्दी फुकुवा गर्दा भूमाफियाको चलखेल हुनसक्नेप्रति भने सचेत हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
