काठमाडौँ, १८ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आज सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले संविधानका राम्रा र नराम्रा पक्षको समीक्षासहित संशोधनको प्रक्रिया पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
“संसद्मा विचाराधिन विधेयकहरु द्रुत गतिमा निर्माण जरुरी छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सबै विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित हुने मैले विश्वास लिएको छु ।” हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा लिइने भएकाले विचाराधिन विधेयक र नयाँ विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रियामा शीघ्रता दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, वर्तमान सरकार गठन भएको साढे छ महिना पूरा भएको स्मरण गर्नुहुँदै सभापति देउवाले कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
वर्तमान सरकारले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसै व्यवस्थाका माध्यमले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै आर्थिक प्रगति गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिने र देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्दै समृद्धि प्राप्त गर्ने यो सरकारको मुख्य ध्येय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार यस मार्गमा सकारात्मक रुपले काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि राम्रो काम गर्दै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”
मुलुकको समग्र विकासका लागि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र सुदृढ अर्थतन्त्र आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति देउवाले सबै दलहरुलाई यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । “हामी लोकतन्त्रमा आवश्यक राजनीतिक अधिकारको उपभोग त गरिरहेको छौं तर, आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप विकास वा संवृद्धिको यात्रा चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था उकास्न जरुरी छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो ।
व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न, लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानून ल्याइएको र यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । सुशासनको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।
“कानूनहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नेछ । यी कानुनहरुले आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्र उत्साहित र सकारात्मक भएको मैले पाएको छु”, कांग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभयो, “ती अध्यादेशहरू सदनबाट स्वीकृत हुने छन् र पछि पेस हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यक भए थप परिमार्जन गरी पारित गर्न म आग्रह गर्दछु ।”
संसदमा कानुन निर्माणको विषयले राम्रो गति लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले संविधानको कार्यान्वयनसँग र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विधेयक चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।
“लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विधिको शासन हो । कानून निर्माणको थलो संसद नै हो । तसर्थ हामीले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन”, देउवाले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “यसबारेमा हामीले छलफल प्रारम्भ गरी सकेका छौं । हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
लोकतान्त्रिक पद्धति संसारको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएकाले यसको विकल्प नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । लोकतन्त्रको विकल्प केवल लोकतन्त्र मात्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसै राजनीतिक प्रणालीले नै राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन सक्दछ । तसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने होइन बरू यसलाई थप सुदृढ बनाउदै नारिककको जीवनसँग जोड्नु पर्दछ ।”
