काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रस्ताव ऐनमा राखिएको जानकारी दिएका छन् । शनिबार धुलिखेलमा नेपालमा निर्वाचन सुधार ः सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकताबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थपलियाले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख–उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताएका हुन् ।
समानुपातिक भनेको अहिलेको ठुलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र रहेको बताए । समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन नसकिने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गरियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ । समानुपातिक हटाऔँ भनेर आयोगले भन्ने पनि होइन । समानुपातिक भनेको अहिलेको ठुलो उपलब्धि हो । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । समावेशीतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन । हामीलाई अलि बढी समावेशी भयौ भन्ने आरोप लाग्छ, हामीलाई यो कानुन हेर्दा तर हामी त्यो हुनुपर्छ भन्छौँ । स्थानीय तहको मतपत्र छुट्टै भएन, अस्ति हामीले उपनिर्वाचनमा प्रयोग गरेर हेर्यौँ । त्यसमा हामी सफल भयौँ । अबको कानुनमा पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ भन्ने ऐनमा नै छ । त्यो पास भए आयोगलाई बाध्यता हुन्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको कानुनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अप्ठ्यारो स्थिति रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको कानुनबाट हामीले यो चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनाव मात्रै गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ । यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । तर अहिलेको कानुन फेर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको कानुनमा परेको छैन ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता मिच्ने र आयोग त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर छाता बोकेर ओढाउँदै हिँड्ने जस्तो अन्तरसम्बन्ध संसारमा कतै पनि नरहेको जिकिर गरे ।
