काठमाडौं । नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का महासचिव घनश्यमा भूषालले श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सडक र सदन दुबै मोर्चा आवश्यक रहेको बताएका छन् । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन९नेष्टु०ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भुषालले वर्तमान ओली सरकार मजदुरको पक्षभन्दा पनि माफिया दलालहरुको पक्षमा रहेकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका भुषालले संविधानले मजदुरको टे«डयुनियन अधिकारसहित सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु दुःखत भएको बताए । नेपाली राजनीतिमा गाणतन्त्र पूर्णरुपले कार्यान्वयन नहुँदा हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरुको हालिमुहाली हुने अवस्था अएको बताउँदै भने,“संविधानको भावना विपरित सरकारले नै माफियाको संरक्षण गर्दा श्रमजीवी वर्ग थप पीडिको जाँतोमा पिसिएका छन् ।”
मजदुरहरुको हकहितको लागि बनेको कानुन विपरित आउटसोर्स प्रक्रियाबाट श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यको भुषालले खेदपूर्ण रहेको बताउँदै भने,“न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानुनले निर्दिष्ट गरेका सेवा सुविधालाई आउटसोर्सले बञ्चित गर्छ, यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुर्पछ । भुषालले गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने श्रमिक वर्गमाथि ओली सरकार निर्मम बनेको भन्दै ओक्रोष व्यक्त गरे ।
अर्को प्रसंगमा भुषालले एमालेबाट भिम रावललाई निष्कासीत गर्ने कार्य केपी ओलीको निरङ्कुशताको पराकाष्टा भएको बताए । चाकरी गर्ने ओलीका मित्र र पार्टीको नीति,विधि र पद्दतीमा हिंड्ने स्वाभिमानी नेता–कार्यकर्ता उनका दूष्मन हुने विषय नौलो नभएको बताउँदै भुषालले भने,“भिम रावल एक राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी नेता भएकोले ओलीले राजनीतिक प्रतिशोध साँधे ।” भूषालले नेता रावललाई आफ्नो पार्टीमा स–सम्मान स्वागत गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
सो पार्टीका उपमहासचिव मेटमणी चौधरीले नेपालका मजदुरको अधिकारका लागि आफूहरुले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधी सभा दुबै सदनबाट सशक्तरुपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । चौधरीले विद्यमान श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न जाँदासमेत श्रमिकले न्याय नपाउने विषय गम्भिर भएको पनि बताए ।
एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले मजदुर विरोधी कानुन संशोधन गर्न मजदुरहरुलाई सडक आन्दोलनका लागि तयार रहन अपिल गरे ।
आयोजक नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन९नेष्टु०का अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्कीले संविधानको भावना र मर्म विपरित श्रमिकहरुको श्रम शोषण भइरहेको बताए । उनले श्रमिक अपूतिकर्ता परिवर्तन भएपनि श्रमिकको रोजगार सम्बन्ध कायम रहनु पर्ने कानुनी व्यवस्था हुन पर्ने तथा न्यूनतम श्रम मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए । कार्कीले आउटसोर्सबाट ब्यापक शोषण भएकाले त्यसलाई इनसोर्समा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै भने,“सार्वजनिक खरिद ऐन र श्रम ऐनमा रहेका मजदुर विरोधी ऐनका दफाहरु संशोधन हुनु पर्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सुवेदीले जेटियूसीसी श्रमिकको अधिकार संरक्षक भन्दा पनि भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताउँदै भने,“त्यहाँ करोडौं राकम अपचलन गरेर बसेका सिण्डिकेटधारीहरुले राज्यको कुनै निकायमा पनि दर्तासमेत नगरी चलाएकोले त्यसबाट मजदुरको हित हुने कुरै भएन ।” नेष्टुका महासचिव वेदप्रसाद हुमागाईले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष सनिता थापा, सोही संगठनका महासचिव दिपक पौडेल, सचिव दिने घिर्मिरे, नेष्टुका उपाध्यक्ष उद्धव प्रसाद दाहालसहति विभिन्न श्रमिक संगठनका प्रतिनिधीको उपस्थिति रहेको थियो ।
