पुष ४ काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय आज प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘आव २०८१र८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू।’
जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो।
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline