गण्डकी, १८ मङ्सिरः अहिलेसम्म सङ्घीय निजामती ऐन नबन्नु दुःखद् विषय भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको एक दशक बित्न लाग्दासमेत निजामती सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन आउन नसकेकामा पोखरामा मङ्गलबारदेखि सुरू भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको चौँथो सम्मेलनका वक्ताहरूले दुःखेसो पोखेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा सोसम्बन्धी प्रदेश तथा स्थानीय कानुन निर्माणमा जटिलता थपिएको बताउनुभयो । सङ्घीय ऐनका अभावमा कर्मचारीको सिफारिस, पदपूर्ति, बढुवालगायतका विषयमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । “अहिलेसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन, यो दुःखद् विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐन छिटो बन्नुपर्नेमा आयोगले पटकपटक सरकारलाई रायपरामर्श दिँदै आएको छ ।”
सङ्घीय कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निजामती सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो । मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष रेग्मीले योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी छनोट र नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै कुनै पनि तहका सरकारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, स्वत स्थायी, तह वृद्धिजस्ता कामलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि कर्मचारीको बढुवा र स्तरवृद्धि गर्दा कानुनअनुसार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योग्यता प्रणालीका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र कर्मचारी छनोट हुनुपर्छ ।” प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले पनि जतिसक्दो छिटो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सङ्घ सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि हालसम्म झण्डै तीन हजार कर्मचारी सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
बढुवातर्फका चार सय ९९ कर्मचारीलाई सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ । योग्यता प्रणालीका आधारमा उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिस गर्ने गरिएको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो । बुधबारसम्म चल्ने सम्मेनलमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलगायतको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा प्रदेश लोकसेवाका आयोगहरूबीच असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदानसहित आयोगको कामकारबाहीलाई थप चुस्त व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
