काठमाडौँ मंसीर १३ । मानव तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाएकामा माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई एमाले भएकै कारण उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर सरकारले निकटलाई जोगाउने काम गर्यो,’ माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘यस्तो कार्य आपत्तिजनक छ । यो आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई फसाउने नीति हो ।’ पूर्वमन्त्री अधिकारीसँग जापान पुगेर फर्काइएका ३ युवासहित ११ जनाविरुद्ध भने सोमबार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रहरीले अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारको दबाबमा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको माओवादीको आरोप छ । ‘प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा नचलाई अधिकारीलाई जोगाएर सरकारले आफ्नो नियत देखाएको छ,’ पुनले भने ।
अधिकारीसँगै तीन युवा रसुवाका कञ्चन देवकोटा, खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई जापानबाट फर्काइएका थिए । अधिकारीको साथ लगाएर जापान पठाइएका युवासँग गिरोहले जापानमा लुकाउने योजनासहित रकम असुलेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाएका अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेशका सांसद हुन् । उनी मोरङ २(ख) बाट निर्वाचित हुन् ।
मानव तस्करीमा मुछिएपछि उनी मन्त्रीबाट हटाइएका थिए भने एमालेले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि गत कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका उनको प्रदेश सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो । गिरोहको योजनामा तत्कालीन मन्त्री र तीन युवा कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए । तर कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापान अध्यागमनले फर्काएको थियो । राजीनामा दिएर बसेका उनलाई कात्तिक २५ मा प्रहरीले मोरङको बरगाछीस्थित निवासबाटै पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याएको थियो ।
