काठमाण्डौँ । आउदो मंसीर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् ।
यो भ्रमणमा चीनसँग २०१७ मै भएको बिआरआई सम्झौता कार्यन्वयनको हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीको छ । तर प्रमुख सत्तारुढ घट्टक काँग्रेस बीआरआईमा तत्काल कार्यन्वयन सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छ ।
जसको दबाबका कारण बीआरआई रिण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्न नहुने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएको काँग्रेस नेतृ एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले पार्टी नेताहरुलाई जानकारी दिएकी छन् ।
बीआरआई चीनको विश्वव्यापी प्रभाव राख्ने महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना हो । जसले प्राचीन सिल्क मार्गलाई रेल र रोड कनेक्टीभीटीका रुपमा अघि सारेको छ । दर्जनौँ देश यसमा आवद्ध भईसकेका छन् ।
तर नेपालमाथि अमेरीका र भारतको दबाबका कारण बिआरआईमा सम्झौता गरेर पनि कार्यन्वयन गर्न सकिएको छैन ।
केही सहुलियत रिण र केही अनुदान लिदा पनि १४ सय किलो मिटर भन्दा बढी सीमाना जोडिएको चीनसँग अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका सडक र रेलमार्ग जोड्ने परियोजना लागू हुदा नेपालको दीर्घकालीन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो ।
तर दुर्भाग्य दलहरु चौतर्फी जनदबाब र बिरोधका बाबजुद अमेरीकी परियोजना एमसीसी सदनबाट पारित गर्न तम्सिए पनि बिआरआईमा आँखा चिम्लिएर बसीरहेका छन् ।
यस पटक पनि यो सम्झौता कार्यन्वयनको सम्झौता नभए रेल र रोड कनेक्टीभिटीको रणनीतिक परियोजना अघि बढाउन समस्या पर्नेछ । चीनको केरुङबाट काठमाण्डौँ रेल नेटवर्क जोड्ने कुरामा पटक पटक सहमति र डिपिआर बनेको छ । तर अहिले सम्म कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । चीनले यस्ता परियोजना बिआरआई अन्तर्गत हुनु पर्ने भनिरहेको छ । नेपालले सहमति नजनाए त्यो अझै अनिश्चित हुने र समय लम्विने खतरा छ ।
बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका नेपालका दक्षिण एशियाली मित्र देशहरुले समेत यो सम्झौता कार्यन्वयन गरेर विभिन्न परियोजनामा काम गरीरहेका छन् । नेपाल चीनको बढ्दो आर्थिक विकासबाट लाभ लिने कुरामा चुक्दै गईरहेको छ ।
