काठमाडौँ — प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आमजनता पार्टीले सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस(एमालेले ‘दुई दलीय तानाशाही लाद्न, अन्य दललाई विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रतिपक्ष दलहरुले अन्य राजनीतिक दलहरू फुटाउने गरी तत्काल कुनै कदम नचाल्न र अध्यादेश समेत नल्याउन आग्रह गरे ।
सत्ता गठबन्धन दलले मुलुकका समस्या समाधान नगरी सरकार टिकाउने ध्यानमा लागेको उनीहरूको आरोप छ । ‘राज्यसामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरु समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरुलाई विभाजन गर्ने उदेश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्,ु पाँच प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिपक्ष दलले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको उपस्थितिमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु प्रस्तुत गरी राजनीतिक दलहरुको समेत सल्लाह सुझाव लिई पीडितलाई राहत दिन आग्रह गरेका छन् । दलहरुले बाढीपीडितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरु एक महिनाभित्र सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
ओली सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको उल्लेख गर्दै सुशासन झन् कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले एमालेको मुख्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको दान लिनु सुशासनलाई उपहास गरेको बताएका छन् ।
‘
ज्ञापन पत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
