काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि बढाउने बताएका छन्। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आज काठमाडौँमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेन्डामा गर्नुपर्ने बताए ।
m
अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पुँजीपति, नोकरशाह र माफियाहरूलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताए । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रूपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरू हुन सक्दैन’– उनले भने– ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक र नैतिक दुवै अधिकार छैन ।’
तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाउन खोजे आफूहरू त्यसका लागि तयार हुने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौँ भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौँ । अब हामी यो एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौँ ।’
प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र सङ्घमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’
करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरू कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उनको भनाई थियो ।
आफूहरूको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारबाट त्यही पहल गर्दा सरकार छाड्नुपरेको बताए ।
