काठमाडौँ, १ असोजः नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले संशोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।
एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष अनुभव चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रियाका वक्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज नभएकाले यसलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधान लोकतान्त्रिक र जनताका प्रतिनिधिले बनाएकाले यसको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्यालाई समयसमयमा संशोधन गरेर अघिबढ्नु लोकतन्त्र पक्षधरको कर्तव्य भएको उपाध्यक्ष पोखरेललेको भनाइ छ ।
एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले संविधानमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान बनाउन आर्थिक विकासको लागि आर्थिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल नै नभएकाले आर्थिक विकास नभएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक दलबीच आमसहमति भएमात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले एउटा पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर स्वीकार्य हुने हिसाबले संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो ।
महासचिव पोखरेलले समावेशी सहभागितामा असर नपर्नेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । “समावेशीतालाई दलले कमजोर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने विषयमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि नै छलफल गर्न हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन क्षेत्रमा समावेशितालाई रोटेसन गराउने ढाँचाबाट निश्चित वर्षमा निश्चित, निर्वाचन क्षेत्रलाई, निश्चित समुदायका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नौ वर्षको संविधानका अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेरमात्र संविधान संशोधनको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली भएकै कारण मात्र देशमा अस्थिरता नभएको भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा पनि स्थिर सरकार भएको बताउनुभयो ।
पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान जारी गर्दा देखिएका उत्साह अहिले नभएकाले पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्यालाई अध्ययन गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संविधानका सबै धारामा संशोधन सम्भव नरहेको बताउनुभयो ।
