कांग्रेस र एमालेले बुधबार नै उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । तर आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चितता नभएपछि कांग्रेस(एमालेको योजना तत्कालका लागि ‘झड्का लागेको छ । साना दलहरुले उनीहरुको योजनामा साथ दिएनन् ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा उपसभामुख राना मगरले पदीय मर्यादाविपरीत नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई अमेरिका लैजानका लागि अन्तरवार्ताको मिति मिलाइदिन पत्र लेखेको भन्दै उनलाई हटाउने प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
त्यसका लागि मंगलबार र बुधबार बिहानसम्म गृहकार्य गरेर बुधबारै प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका एमाले र कांग्रसले दुई तिहाइ सङ्ख्या अनिश्चित भएसँगै बुधबारको कार्यतालिका नै प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
बुधबार बिहानै नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेर उपसभामुखलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि मंगलबार एमालेले संसदबाटै उनको राजीनामा मागेको थियो । सोही योजना अनुसार कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई असोज ३ सम्म काठमाडौँ नछाड्न निर्देशन नै दिइसकेका छन् ।
हाल सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७७, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, लोसपाका ४ तथा नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् । यी पाँच दलका १८० सांसद रहेका छन् । यो सङ्ख्या दुई तिहाइका लागि ३ सांसद अपुग हो । दुई तिहाइका लागि आवश्यक १८३ मत पुर्याउन कांग्रेस र एमालेले मधेस प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेको जनमत र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, उपसभामुख हटाउने ठुला दलको योजनामा जनमत र जसपा नेपाल दुवै दलले सकारात्मक संकेत नदेखाएपछि बुधबारको प्रस्ताव रोकिएको सत्तारुढ दलका एक नेताले जानकारी दिए ।
‘बुधबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो । तर तीन जना सांसद अपुग भयो । जनमत र जसपा नेपालले पनि साथ दिने अपेक्षासहित सोमबार निर्णय भएपनि पछि उनीहरूले अनेक बहानामा निर्णय दिन सकेनन्’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने,‘भदौ ३१ सम्म निर्णय दिने भनेकाले कुर्नुपरेको हो ।’
जनमत पार्टीबाट साथ पाउने अपेक्षा गरेका कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख हटाउने प्रस्तावमा जनमतले सहजै स्वीकार नगर्ने सङ्केत दिएको थियो । सो पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले उपसभामुख हटाउने प्रस्तावमा आफ्नो सहमति नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि सोमबारको सत्तारुढ दलको बालुवाटार बैठकमा सहभागी सो पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता अब्दुल खानले भने सहयोग गर्न सकिने सङ्केत दिएका थिए ।
जनमत नमाने विकल्पमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयासमा समेत कांग्रेस र एमालेका नेताहरू लागेका थिए । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दलको प्रस्तावबारे तत्काल कुनै निर्णय नगरेपछि कांग्रेस र एमालेको उपसभामुख हटाउन दर्ता गर्ने भनिएको प्रस्ताव दर्ता गर्नपछि धकेलिएको नेताहरूको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दल लोसपाले भने आफूहरू अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले गठबन्धनले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्न तयार रहेको जनाएको छ । मन्त्री समेत रहेका सो पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीले गठबन्धन दलको निर्णय मान्ने बताए ।
उपसभामुख हटाउन तत्काल दुई तिहाइ नपुग्ने देखिएपछि नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइको सुनिश्चितता हुनेगरी गृहकार्यका लागि सत्तारुढ र अन्य दलसँग छलफल गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । बुधबार बसेको सो पार्टीको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री लेखकलाई जिम्मेवारी दिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताएका छन् ।
