काठमाडौँ, २२ भदौः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फराकिलो मन र सहनशील भएर संवाद गरेमा नेपाल–भारतबीचका समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
जलस्रोत विकास संस्थाद्वारा प्रधानमन्त्री निवासमा आज आयोजित पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन: नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारतबीचमा धेरै नभए पनि केही समस्या रहेका र तिनको समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह ९इपिजी० गठन गरिएको बताउनुभयो ।
“इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लागेको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बीचमा थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भारत उन्नत संस्कृति भएको छिमेकी मित्र हो । हामीले खुलस्त रूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ । खुल्ला कुरा राख्न नसकेर भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्न मिल्दैन । सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन हामीले जे पनि गर्नु हुँदैन ।”
भूराजनीति शब्दलाई आफ्ना स्वार्थी कामको ढाकछोपका लागि प्रयोग गर्न नहुने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा बसेर आफ्नो देशका प्रमुखलाई विरोध गर्ने संस्कृति नेपाली संस्कृति नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । “पहिला पहिलाका वैदेशिक सम्बन्धहरु बल हुनेले जसरी मिच्न सक्छ, त्यसैका आधारमा हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताअनुसार रहेर कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई तर्कपूर्ण र न्यायोचितरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साझा स्रोतमा काम गर्दा एकपक्षीय रुपमा काम गर्नु हुँदैन । दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधारमा गरिनुपर्छ”, सरकारले सुशासन, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोचिरहेको बताउँदै उहाँले लोकतन्त्रका नाममा अराजकता हुन नहुने भनाइ राख्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मर्म र विभिन्न देशमा भएका अभ्यासको अध्ययनका आधारमा उपाध्यायले पुस्तक तयार गरेर बौद्धिक योगदान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको न्यायोचित राष्ट्रवाद प्रकट भएको र त्यसका आधारमा थप बहस गर्न सकिने बताउनुभयो ।
पुस्तकको समीक्षा गर्दै संविधानविद् डा विपीन अधिकारीले देशमा उपलब्ध अपार जलसम्पदाको उपयोग गर्नेगरी छिमेकी मुलुकसँग संवाद गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
