काठमाडौँ साउन ३१ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले सरकारका कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको र त्यसले ल्याउने समस्या समाधानका उपायबारे पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कति राख्ने कि राख्दै नराख्ने भन्ने विषयमा समितिबाट हतारमा निर्णय नगरी व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
ुहदम्यादसँग सम्बन्धि विषय आएका छन्, समय कति राख्ने या समय नराख्ने भन्नेबारे छलफल गरौं । पहिलेको प्रचलनभन्दा बढाउने वा घटाउने वा नराख्ने भन्ने बारे छलफल हुनुपर्छ, प्रचण्डले भने भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने सही कानुनी प्रावधान हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
