काठमाडौँ । नेकपा ९बहुमत०का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाले विचारधारात्मक रुपमा फरक भएका कारण मोहन वैद्यसँगै अगाडि जान नसकिएको बताएका छन् । ‘वर्ग संघर्षलाई नयाँ उचाईमा उठाउन किरण कमरेडले नेतृत्व गरेको पार्टी र हाम्रो पार्टीबीच भएकता भएको हो । तर, उहाँ जडसुत्रवादी सोँचभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन । युवाले कम्प्युटर मागेको छ, हसिया दिएर घाँस काट्न पठाउने वैद्य कमरेडको तरिकाले एकता सफल हुन सकेन’ बास्तोलाले भने ।
बुधबार संवाद डबलीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बास्तोलाले विचारधारात्मक रुपमा पुनर्गठन गर्दै वर्ग संघर्षलाई अगाडि बढाउने बताए । उनले विचार मिल्नेसँग एकता र सहकार्यलाई जारी राख्ने समेत बताए ।
बास्तोलाले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले पश्चगामी शक्ति भएको बताउँदै उनीहरुले संविधान संशोधनको नाममा पछाडि फर्किन खोजेको दाबी समेत गरे ।
‘नेपाली काँग्रेस र एमाले पश्चगामी राजनीतिक पार्टी हुन्, गणतन्त्र ल्याउन यी पार्टीका मुख्य नेताहरुको कुनै भूमिका छैन, अहिलेको परिवर्तन उनीहरुलाई मन परेको छैन, संविधान संशोधनको नाममा २०४७ भन्दा पछाडि फर्किन चाहन्छन्’ बास्तोलाले भने ।
काँग्रेस–एमाले भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड घटाएका आएको बताउँदै बास्तोलाले भने,‘काँग्रेस र एमाले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा कमाउने पार्टी हुन्, राष्ट्रिय सम्पत्ति बेचेर खानेदेखि भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डा उहाँहरुकै पालामा भएका छन्, जसले देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएको छ ।’
महासचिव बास्तोलाले नेपालमा पनि बंगलादेशकै अवस्था आउन सक्ने बताए । नेपाली शासक पनि शेख हसिनाकै बाटोमा रहेको बताउँदै बास्तोलाले जनता आजित भइसकेको र नेपाली शासकहरुले दमनको बाटो रोजे भने बंगलादेशको जस्तै अवस्था आउन सक्ने बताए ।
पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै भ्रष्टाचारी पार्टीको निसानामा पर्ने बताए । उनले भ्रष्टविरुद्ध संघर्ष अगाडि बढाउने बताए ।
बास्तोलाले नेकपाका महासचिव विप्लव पतनको बाटो हिडेपछि आफूहरु अलग भएको बताए ।
पार्टीको साउन ११ देखि १५ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी पुस ११ गते माओ दिवसको सन्दर्भ पारेर नवौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठककले भ्रष्टाचार बैंक, लघुवित्त र सहकारी तथा मिटरब्याजविरुद्ध देशभर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी अहिलेसम्मका राष्ट्रप्रमुख, अहिलेसम्म बनेका प्रधानमन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु नियोगमा प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मुख्य सचिवलगायतको सम्पत्ति छानबिन लागि दबाब सिर्जना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
