१७ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ ।
बैठकमा कार्रयदल सदस्यहरूका अतिरिक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदी, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवन प्रसाद दाहाल लगायत पनि सहभागी छन् ।
कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ । अदालतले नै यसमा विवेक पुर्याउने तर्क गरिएको छ । तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् । नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।
