काठमाडौँ, ७ साउनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा झुटको सहारा नलिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसदमा तथ्यपूर्ण रुपमा बोल्न र गलत कुरा नबोल्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
उहाँले आइतबार संसदमा आफुले उद्योगीको विद्युत लाइन काटेको विषयमा बोलेको विषयलाई संसदमा गलत रुपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
उहाँले आफुले कुनै किसिमको लप्पन छप्पन नगर्ने बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीले प्रयोग नगरेको महसुल तिर्न नपर्ने र प्रयोग गरेको तिर्नु पर्नेमा आफुले स्पष्ट रुपमा राखेको बताउनु भयो । संसदमा आफुले आइतबार मात्र बोलेको कुरालाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन चेतावनी समेत दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बागलुङको ऊत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हाल उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ‘स्पेसल प्रपोज भेइकल’को रुपमा विकास गर्न २०७४ सालमा उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको, जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकिएको बताउनुभयो । विद्युत् प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण ढाँचा र लागत ढाँचा निक्यौल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक सङ्गठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खननयोग्य गुणस्तर र परिमाणमा युरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यसको उत्खनन पूर्व केही कानुनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको ढाँचा र सङ्गठन ढाँचा तय भए पश्चात् मात्र उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गत असार २७ गते संसद्मा पेस गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रियामा रहेकोसमेत जानकारी गराउनुभयो ।
