असार ३१ काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । ओलीले आज शपथ ग्रहण गर्नु अघि नै निवेदकहरु अदालत पुगेका हुन् ।
अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन् ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन् ।
‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नु ।पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’
निवेदकहरुले दुई ठूला पार्टी मिल्दैमा संविधान विपरीत जान नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
