नेपालमा पछिल्लो समय तराई र शहरहरुमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको र पहाड र हिमालका गाँउहरु रित्तो हुँदै गएको देखिएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशत बढी जनसंख्या १७ प्रतिशत भूगोल ओगट्ने तराईका शहर र गाँउमा केन्द्रीत भएको जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
खास गरी पहाड र हिमाली जिल्लाका गाँउहरु दिन दिनै खाली हुँदै गएका छन् । नेपालमा ३० हजार बढी गाँउहरु छन् । केही दशक अघि सम्म नुनको भारी बाकेर भए पनि गाँउमा मानिसहरु अडिएका थिए । तर पछिल्लो समय गाँउ गाँउबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने, केही पैसा आर्जन गर्ने र त्यसपछि राम्रो विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने, श्वास्थ्य सुविधा र सजिलै काम गरेर खान पाईने अवसरका कारण गाँउहरुबाट बसार्ई सर्ने क्रम तीव्र भएको देखिएको छ ।
यसबाट देशमा विकास र जनसंख्याको असन्तुलन स्पष्ट छ । ७३ सालमा देशमा स्थानीय तह लागू भएर केही अधिकारहरु पुगेर सुविधा बढाउने प्रयास गरिए पनि त्यो पर्याप्त भएको देखिएन । अझै अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गाँउ गाँउमा पुरयाउने, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा पुर्याउने र सहज रुपमा यातायातको लागि पूर्वाधारको विकास नगरिएमा अर्को जनगणना सम्ममा देशका पहाडी तथा हिमाली गाँउहरु अझै रित्तिने खतरा बढी छ ।
विज्ञहरुले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार, रोजगारीका अवसरको सृजना, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन, कृृषिमा निर्भर परिवारलाई सहज अनुदान तथा राहतको व्यवस्था, छरिएका वस्तीहरुलाई एकीकृत बस्तीको विकास मार्फत केन्द्रीकरण, कृषि, जडिबुट्टी उत्पादन केन्द्रहरुको स्थापना, खानेपानीको पर्याप्त सुविधा पुर्याएर पालिकाबाटै स्थानीय तहबाटै नागरिकता समेत वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा नागरिकता बनाउन जान तीन दिन सम्म लाग्ने भन्दै तराईसँग नजिक जोडिएका पहाडी क्षेत्रबाट मानिसहरु हिँड्ने गरेका छन् ।
यसप्रति सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित निकायहरु गंभीर नबने तराईमा उत्पादनशील जमिन मासिने, असन्तुलित जनसांख्यीक अवस्थाले देशमा अर्को संकट आउन सक्नेछ ।
अतः गाँउ जोगाँउ, देशको शहरमा केन्द्रीत पूजीलाई गाँउ सम्म पुर्याऔँ , विकासको लहर निर्माण गरौँ आफ्नो गाँउ राम्रो बनाऔँ भनेर लाग्नु अनिवार्य छ ।