फागुण ४ काठमाण्डौँ । देश यतिबेला आर्थिक संकट तर्फ उन्मुख भएको छ । संघीय सरकारले राजस्व र बजेटको आकार मात्र घटाएको छैन विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती थालेको छ ।
यही बेला पुरानाले काम दिएनन्, अब नयाँले काम गर्नु पर्छ भन्ने नारा दिएर निर्वाचित भएका काठमाण्डौँका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोल भने ऐन विपरीत आफ्नो सेवा सुविधा आफै थप्न लागेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संघीय र प्रदेश ऐन विपरीत आफ्नो सेवा सुविधा आफैंले बढाएका छन् । महानगरले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७९ ल्याएर मेयर, उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेशले तोकेका भन्दा नयाँ शीर्षकमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ का आधारमा ऐन ल्याएको महानगरको जिकिर छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार नगर तथा गाउँसभालाई छैन ।
यस्तै बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा सुविधा निर्धारण गर्दा तोकिदिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मानेर सम्बन्धित सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको आर्थिक स्रोत तथा क्षमता समेतका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले नयाँ शीर्षक खडा गरेर आफ्नो सेवा सुविधा थपेका छन् ।
महानगरका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाईएकोप्रति असन्तुष्टी बढेको छ ।
