माघ २६ काठमाण्डौँ । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ । आफूकहाँ पेश भएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले एकसाथ तीन निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यलय काठमाण्डौँले आज जिप्रपा काठमाण्डौँ, राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागसँग कागजपत्र मगाउने निर्णय गरेको छ ।
पासपोर्ट दुरुपयोगमा लामिछानेले कैफियत गरेको प्रमाण भेटिएमा प्रहरीलाई जाहेरी दर्ताका लागि पत्र लेख्ने पनि सरकारी वकिलको कार्यलयले निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी पेश गरेका थिए ।
पौडेलकै मुद्धाका आधारमा सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको फैसला गर्दा उनको मन्त्री र सांसद पद गुमेको थियो ।
लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५ मा उनी नेपाल फर्किए र १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिए ।
लामिछाने नेपाल फर्कदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । १३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरुको नेपाली नागरिकता कायम नरहने भनी व्याख्या गरेको थियो ।
पासपोर्ट लिने बेलामा फारम भर्दा आफ्नो नागरिकता खुलाउनुपर्छ, जसमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लुकाई आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । करिव ३ वर्ष १ महिनासम्म उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट साथमा राखेका थिए ।
यो कसुरमा लामिछाने दोषी ठहरिए जेल र जरिवाना मध्य एक वा दुबै सजाय हुने संभावना रहेको छ ।
