माघ १४ काठमाण्डौँ । १२ वर्ष अमेरीकामा रहँदा उतैको नागरिकता मात्र हैन राहदानी समेत लिएका रवि लामिछानेले नेपाल आएपछि ५० सालमै लिएको नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली पासपोर्ट बनाएको देखिएको छ । अमेरिकी नागरिक बन्ने प्रक्रिया पूरा गरेर उनले २०७० फागुन २१ मा ५१२९६६९८१ नम्बरको राहदानी प्राप्त गरेका थिए ।
नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि नागरिकले आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिईसकेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ ।
अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर उनी गैरपर्यटक भिसामा पहिलो पटक २०७१ जेठ २२ मा नेपाल आएका थिए । दुई महिना बसेर उनले २०७१ साउन १ मा नेपाल छाडेका थिए ।
त्यस्तै अमेरिकी राहदानीमा २०७२ वैशाख २८ मा दोस्रो पटक नेपाल आएका उनले १६ औं दिन मै नेपाली पासपोर्ट बनाएको पाईएको छ । जुन नेपालको कानुन अनुसार स्वतः खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेको स्पष्ट छ । अमेरीकी नागरिकता र पासपोर्ट हुँदा हुँदै उनले नेपाली पासपोर्ट लिनु कानुनतः किर्ते र जालसाजी नै हो । जब कि उनले नेपाली पासपोर्ट समेत लिईसके पछि पनि अमेरीका फर्किदा अमेरीकी पासपोर्ट नै विमानस्थलमा प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
२०७२ मंसिर १० मा नेपाल आउँदा उनले अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएका थिए । करिब एक वर्षपछि २०७३ असोज २० मा फर्कंदा पनि उनले अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेका थिए ।
दोहोरो नागरिकता र राहादानी बोकेरै उनले न्युज २४ मा काम शुरु गरेका थिए ।
लामिछानेले अध्यागमन विभागमा लेखेको पत्रमा आफू नेपालमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा बस्दा श्रम स्वीकृति लिएर टीभी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका अमेरिकी नागरिकले टेलिभिजनमा काम गरेको विषयमा प्रेस काउन्सिलले त्यतिबेलै प्रश्न गरेको थियो । विवाद बढेपछि लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिए ।
२०७५ असारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेपछि उनले पुनः नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया चलाएनन् । आफूखुसी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरे जुन नागरिकता स्वतः खारेज भईसकेको थियो ।
सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा रविले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । तर उनी त्यो राहदानी लिएर जापा, कोरीया पुगेको स्पष्ट छ ।
अब नागरिकता त लामिछानेले सजिलै लिन सक्छन् तर राहदानीको हकमा हुने अनुसन्धान र फैसला वा कार्बाहीले रवि लामिछाने भविष्यमा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने कानुनविदहरुको तर्क छ ।
राहदानीको कसुरमा फौजदारी आरोप पुष्टि भएमा सजाय र जरिवाना हुनेछ । राहदानी ऐन २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
राहदानीको विषयमा पनि उजुरी परेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर एकाएक उनै गृहमन्त्री बनेपछि भने अनुसन्धान अघि बढेको थिएन ।
