पुष २२ काठमाण्डौँ । अमेरीकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएर पनि नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरिरहेको भन्दै निर्वाचन अघि नै रवि लामिछाने बिरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर आयोगले त्यो मुद्धा नहेरी लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेद्धार बन्ने मौका दिएको थियो ।
त्यसपछि यो मुद्धा, अख्तियार, गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाण्डौँ हुँदै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासनको पत्रका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा गर्दै रवि लामिछानेलाई नै दलहरुले गृहमन्त्री बनाईदिए पछि प्रहरीले यो मुद्धामा अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन ।
त्यति मात्र हैन काठमाण्डौँ जिल्ला प्रशासन कार्यलयले समेत रवि विरुद्धको रिट नै खारेज गर्नु पर्ने आशयमा हिजो पत्र सर्वोच्चलाई पठाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा आज सर्वोच्चमा हुने सुनुवाई पछि कस्तो फैसला आउला भन्ने अड्कलबाजी शुरु भएको छ ।
एकातिर भर्खरै निर्वाचन जितेर मन्त्री समेत भएकाले उनलाई नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चले सफाई दिने अनुमान गरिदैछ भने अर्कोतिर विगतमा भएका फैसलाको नजिरले रविको संसद र मन्त्री पद गुम्ने अड्कल गरिएको छ ।
विगतको नजिर हेर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले साढे ४ वर्ष पहिले गरेको फैसला महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
२०७२ असोज २४ गते सर्वोच्च अदालतमा सिन्धुपाल्चोकका सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा २०७५ असार २० गते फैसला भएको थियो।
निवेदक श्रेष्ठ वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेर २०५३ सालसम्म नेपालमा थिए। २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी बेलायतको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका थिए र उनले नेपालको नागरिकता पनि त्याग गरेका थिएनन्।
नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशमा नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले आफ्नो वैयक्तिक तथा संवैधानिक हक हनन् भएको दाबी गर्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे रहेको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो।
नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै राजनीतिक अधिकारको दाबी गर्ने हक रहेको हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय नभएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘नेपालको नागरिकको रुपमा रहेको कुनै व्यक्तिले अन्य देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा समेत सो व्यक्तिले नेपालको नागरिकको हैसियतमा मान्यता पाउन सक्छ भन्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा एक पटक नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता पुनः पाउन सक्ने देखिएकाले कानुनले तोकेको सर्त र अवस्था अनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने उल्लेख छ।
हो , यही नेर रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेको भने पनि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तीको प्रकृया शुरु नगरेकाले उनी उम्मेद्धार भए देखि हाल सम्म नेपाली नागरिकता नलिएको अर्थ लाग्नेछ ।
कानुन र संविधानको नजिर एउटै हो र लागू भयो भने लामिछाने बिरुद्ध सर्वोच्चको फैसला आउने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक वरिष्ठ कानुन व्यवशायीले बताए ।
