भदौ ३१ काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह सहित एक लाख बढी जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक जरीवाना तोकेको छ ।
निर्वाचन सकिएको तीस दिन भित्र बुझाउनु पर्ने खर्च विवरण पेश नगरेका कारण शाहले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहित १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
बालेन्द्रले आयोगले तोकेको समय भित्र खर्च विवरण पेश गरेका थिएनन् ।
६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।
खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले अब जनही साढे लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका कारण कार्बाहीमा परेका छन् । हर्कलाई पाँच लाख जरिवाना तोकिएको छ ।
अब यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६ महिना भित्र जरिवाना बुझाई सक्नु पर्नेछ । तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा जनप्रतिनिधिको पद स्वतः खारेज हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो । निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ६६ उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो ।
ती उम्मेदवारलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कति कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो रु तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकामा तपाइँहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो रु भनी सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये १६ हजार आठ सय ९४ उम्मेदवारले आफूलाई कानुनको जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तता रहेकोजस्ता कारण देखाई सफाइ पेस गरेकामा सो जवाफ सन्तोषजनक नभएकाले उनीहरुलाई पनि जरिवनासहित कारबाही गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही रु तीन लाखका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।
