साउन ४ काठमाण्डौँ । पछिल्लो समय अंश लिने , सम्पत्ति लिने तर वृद्ध भएका बाबु आमालाई नपाल्ने र वेवारिसे बनाउने वा बृद्धाश्रममा लगेर छाड्ने चलन बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ कानुन निर्माणको प्रकृया अघि बढाएको छ ।
आज संसदले पारित गरेको बाध्यकारी कानुन अनुसार ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व अनिवार्य गरिएको छ ।
यो कानुन राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कार्यन्वयनमा आउनेछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ । हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।
सोही सम्पत्ति परिचालन वा अन्य विधिबाट हेरचाह हुन नसकेका नागरिकको देखभाल स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ ।
विधेयक पारित भएसँगै बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री उमा मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।
पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ ।
