असोज १२ काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपामा भागबन्डा मिलाउनकै लागि तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर मन्त्रालयको संख्या बढाईने भएको छ ।
तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।
संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका हुन् ।
यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा तय गरिने मापदण्ड, पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय लिने तयारी दुई अध्यक्षबीच छ।
अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २५ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।
पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ।
दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन्। एउटा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ। आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकले यो खबर लेखेको छ ।
नेकपा स्थायी समितिको २६ भदौमा सम्पन्न बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
देशभर प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको संख्या, केन्द्रमा पनि बढी मन्त्रालय बनाउने विषय हेर्दा अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको र जनता गंभीर आर्थिक संकटबाट पीडित भईरहेका बेला राज्यले भने थप सरकारी व्यवस्थापनमै खर्च बढाउने गरी लागेको देखिएको छ ।
नेकपा भित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी समुह एवं त्यस भित्र पनि उपसमुहहरु रहेकाले भागवण्डा पुर्याउन हम्मे परेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न यो सहमति भएको हुन सक्ने नेकपाका एक नेताले दाबी गरे । जे भए पनि नेकपाप्रति जनताको जुन आशा र अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार सरकार र पार्टीले काम गर्न सकेन, ती नेताले दाबी गरे ।
