रौतहट, १२ भदौ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा रहेका थुनुवाको मृत्युको घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानविन गर्न शुरु गरेको छ । हिरासतमा चरम यातना दिएपछि उनको मृत्यु भएको भन्ने जानकारी आएपछि आयोगको प्रदेश नम्बर २ कार्यालयले अनुसन्धान थालेको हो।
बिहीबार बिहान गरुडा नगरपालिका-८ का विजयराम चमारको उपचारको क्रममा नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको थियो। उनी आफै पनि निरञ्जन रामको हत्याको आशंकामा पक्राउ परेका थिए।
मृत्यु प्रकरणको छानविनको क्रममा मृतक (राम)को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र पोष्टमार्टम रिर्पोट उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागलाई आयोगले पत्राचार गरेको छ ।
‘प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु हुनु अत्यन्त दुस्खद् हो। उनलाई हिरासतमा रहँदा यातना दिइएको भनिएको विषयमा आयोगबाट अनुसन्धान सुरू भएको छ,’ आयोग प्रवक्ता सचिव वेद भट्टराईद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जातीय विभेदका घटनाहरू सम्बन्धमा सधैं संवेदनशील भएर काम गर्दै आएको स्मरण पनि आयोगले गराएको छ। यसअघि पनि प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत धनुषामा प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदाको मृत्यु, सप्तरीमा त्रिभुवन रामको हत्या, सिरहामा रोशन रामको हत्या, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा राजु सदाको मृत्यु लगायत श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा तथा जातीय विभेदका घटनाहरू भइरहेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा कालिकोट, कैलाली, रूकुम, इलामलगायतका जिल्लाहरूमा समेत दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसाका घटनाहरू भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
‘यी घटनाहरू जातीय विभेदको स्थितिलाई समाजबाट निर्मूल पार्न व्यवस्था गरिएको नेपालको संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा ४० बमोजिमको दलितको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले अमानवीय र आपराधिक घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष छानविन तथा अनुसन्धान गरी घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई तत्कालै उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले गरुडा हिरासत मृत्यु प्रकरणको छानविनमा कुनै कसुर नछाड्ने र दोषीलाइ कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई राहात दिलाउने जनाएको छ ।
