पर्सा, १६ असार। नियमविपरीत आयात भएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ३ महीनादेखि रोकिएको केराउ, छोकडा, मरीच र सुपारी के गर्ने भन्नेमा भन्सार विभाग अन्योलमा परेको छ । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति नलिई भित्र्याइएका ५०० कन्टेनर यस्ता मालसामान बन्दरगाहमा रोकिएपछि अन्योल भएको हो ।
सरकारले गत चैत १६ गतेको निर्णयानुसार केराउ, छोकडा, मरीच र सुपारी लगायतको मालवास्तुमा बन्देज लगाइएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले बताउनु भयो । यस टेलिभिजन संग कुरा गर्दै प्रमुख श्रेष्ठले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यस्ता वस्तुको आयातमा रोक लगाएको बताउनु भयो । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने अनुमति माग्न आएका आयातकर्तालाई गुणस्तर निश्चित गरेर अनुमति दिने काममात्र आफ्नो भएको श्रेष्ठले बताए । अनुमति नलिई आएको मालसामान के गर्ने भन्ने भन्सार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरोकारको विषय रहेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
चालू आवको जेठ १४ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ अर्ब २ करोड ९२ लाख ७९ हजार ४३८ रुपैयाँ राजस्व तिरेर १२ अर्ब ४२ करोड १४ लाख ७३ हजार मूल्य बराबरको २९ करोड २० लाख ७ हजार ३ सय ३० किलो केराउ आयात भएको छ भने ८८ करोड ३७ लाख ९४ हजार ७ सय २९ राजस्व तिरेर २ अर्ब ६५ करोड ९४ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको ६२ लाख ६४ हजार ७८० किलो मरिच आयात भएको श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले जाँचपास नगरेपछि ५०० कन्टेनर बन्दरगाहमै रोकिएका छन् । बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलले ती कन्टेनर यार्डबाट हटाएर गोदाममा पठाउने तयारी गरेको छ । तर उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले नेपाल सरकारको निर्णय एक्कासी आउदा सरकारको ५० करोड भन्दा बढी राजस्व उठ्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह लगायत अरु भन्सारहरु गरी करिब १२ सय कन्टेनर छोकडा, केराउ, मरिच, सुपारी लगायतका समाग्री आएर थन्किएको बताउनु भयो ।
उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले अर्बौ बराबरको मालसमान थन्किएको र त्यस वापत करिब ५० करोड भन्दा बढी राजस्व उठन सक्ने बताउनु भयो । उहाले तेश्रो मुलुकबाट आयात भइसकेको माल पुनः फिर्ता गर्नपनि ठिक नरहेको भन्दै सरकारले गरेको यसतर्फको निर्णयमा ध्यान पुग्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । 
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह लगायत अन्य ठाउहरुमा करिब १२ सय कन्टेनर राखिएको छ । त्यस विषयमा सरकारको ध्यान जान अति अवाश्यक देखिन्छ ।
