काठमाडौं, ४ फागुन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलका हत्या आरोपी तीन प्रहरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमै फिर्ता बोलाएको छ । मुठभेडका नाममा पौडेललाई पक्राउ गरेर मारेको आरोप लागेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव (केडी) साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमै फिर्ता गरिएको हो ।
उनीहरूसँगै २ नम्बरमा घुमुवाका रूपमा खटिएका अन्य पाँच जनालाई पनि फिर्ता बोलाइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो । संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धनुषाले उनीहरूसँग भएका पेस्तोललगायतका हतियार पनि फिर्ता लिएको छ ।
तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले विशेष ब्युरोमा काज दरबन्दी कायम गरेर उनीहरूलाई प्रदेश २ अन्तर्गतका आठवटा जिल्लामा खटाएका थिए । उनीहरूबाटै गत असार ५ मा चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेल सर्लाहीमै मारिएका थिए ।
दोहोरो मुठभेडमा पौडेल मारिएको दाबी गरिए पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत मंसिर ३ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै घटना मुठभेडबाट नभई हत्या गरिएको जनाएको थियो ।
‘माघ २९ गते नै केडी साहसहित आठ जना घुमुवा टोलीलाई प्रदेश २ बाट फिर्ता बोलाइएको छ,’ प्रहरी स्रोतले भनेकेा छ, ‘जुन आरोप लागेको छ, त्यस्ता प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमै राखिँदा राम्रो सन्देश नजाने देखेर फिर्ता गरेका हौं ।’
मानवअधिकार आयोगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले अवकार पाएपछि आरोपी प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव (केडी) साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रमाथि थप अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियाे ।
०७६ असार ५ गते बिहीबार दिउँसो लालबन्दी–१, लखन्देही खोलादेखि पूर्वको जंगलमा पौडेलको गोली हानी हत्या भएको थियो । हत्या ढाकछोप गर्न प्रहरीले पौडेल इन्काउन्टरमा मारिएको दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत कात्तिक ३ मा पौडेल हत्या आरोपित उनीहरूलाई निलम्बन गरी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट खटिएको केडी साह नेतृत्वको घुमुवा टोलीले पौडेलमाथि गोली हानेको थियो । ब्युरोको टोलीले हत्या गरेको विषय विवादमा आउने डरले पौडेललाई दोहोरो मुठभेडमा मारिएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य लुकाउन प्रहरी नेतृत्व लागेको आरोप थियो । आयोगले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको तीन महिनासम्म आरोपितहरू कार्यक्षत्रमै खटिएका थिए ।
प्रहरीले इन्काउन्टरका नाममा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेर फेक इन्काउन्टरको दाबी गरेको भन्दै आयोगले गोली हान्ने र गोली हान्न आदेश दिने दुवै जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । कारबाही सिफारिस गरिएका तीनै जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले घुमुवाका रूपमा प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी तैनाथ गराएका थिए । आयोगले संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ र संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन भएको देखिएकाले घटनामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । इन्काउन्टरका नाममा हत्या घटनालाई ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको आरोपमा आयोगले प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन पनि सिफारिस गरेको थियो ।